Aattam : दिल्ली निर्भया बलात्काराचे पडसाद जगभरात उमटले. भारतातला महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा समोर आला. महाराष्ट्रात शक्ती मिल प्रकरण घडलं. 22 ऑगस्ट 2013 ची घटना. एका इंटर्न फोटो जर्नलिस्टवर पाच जणांनी सामुहिक बलात्कार केला. पुढे याच ठिकाणी आपल्यावरही 31 जुलैला असाच सामुहिक बलात्कार झाला, असं एका कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या तरुणीनं सांगितलं.
या मुली बंद पडलेल्या पडक्या मिलमध्ये गेल्याच का? कुणाबरोबर गेल्या ? तिथं नक्की काय करत होत्या? असे अनेक प्रश्न विचारणारे महाभाग होतेच आणि आजही आहेत. यानंतर राज्यात बलात्कार, ॲसिड अटॅक आणि अत्याचार पिडीत महिलांसाठी 'मनोधैर्य योजना 2013' सुरु झाली. या योजनेनुसार पिडीतेला रुपये 1 लाख ते काही विशिष्ट घटनांमध्ये रुपये 10 लाखाचं आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. ॲसिड अटॅकच्या घटना वाढल्या होत्या. पीएम जनधन योजनेतून अश्या पिडीतेला रुपये 2 ते 2 लाख रुपये देण्याची घोषणा झाली.
घडलं भलतंच. मनोधैर्य योजने अंतर्गत आलेले 50 टक्के अर्ज फेटाळण्यात आले. पिडीतेनं योग्य कागदपत्र नाहीत हे कारण सरकारी दरबारी दिलं गेलं. महिला संघटना आक्रमक झाल्या. प्रकरण कोर्टात गेलं. कागदपत्रं नसली तरी पिडीतेचा मदतीचा अर्ज नाकारता येणार नाही, असा आदेश कोर्टानं दिला. हि बहुतांश प्रकरणं जिल्हास्तरावरची होती. महाराष्ट्र लिगल एड सर्विसेस अथोरीटीजनं (MLASA), डिस्ट्रिक्ट लिगल एड सर्विसेस अथोरीटीजला (DLSAs) अर्ज फेटाळण्याचा अधिकार नसेल असं कोर्टात सांगितलं. पिडीतेला केसशी संबंधित कागदपत्र देता आली नाहीत. म्हणून हे दावे फेटाळण्यात आले होते. आता कोर्टानं चपराक लावली. शासन खडबडून जागं झालं.
कायदे झाले. कोर्टाने नियम घातले. पण महिलांवरच्या अत्याचाराच्या घटना थांबलेल्या नाहीत. हे सत्य आहे. सर्वात धक्कादायक म्हणजे माझ्यावर अत्याचार झालाय हे त्या पिडीत महिलेला कागदोपत्री सिध्द करावं लागतंय. त्याशिवाय शासन मदत मिळत नाही.
भारताची सामाजिक रचना पितृसत्ताक आहे. हे नव्यानं सांगण्याची गरज नाही. इथं महिलांसदर्भातले निर्णय पुरुष का घेतायत? हा प्रश्न नव्यानं विचारावासा वाटतो. राजकारणात स्थानिक पातळीवर महिलांना आरक्षण मिळालं. पण तिच्या नवऱ्यानं, वडिलांनी, भावानं तिचे अधिकार वापरले. हे अनेक प्रकरणात दिसून आलंय. 33 टक्के आरक्षणासाठी गेली 27 वर्षे झगडावं लागलंय. आता मिळालंय तर त्याची अंमलबजावणी कधी होणार, याची प्रतिक्षा आहे.
घरचा कर्तापुरुष ही संकल्पना भारतीय समाजात जास्त रुजलेली आहे. मग घरातल्या किंवा एकूणच समाजातल्या महिलेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार अजूनही पुरुषांकडेच आहे. तिचं चांगलं वाईट काय हे तिला विचारलं जात नाही. त्यासंदर्भात पुरुष निर्णय घेऊन मोकळे होतात. आपण असं केलं पाहिजे हे तिला पुरुषांनी निर्णय घेतल्यानंतर समजतं. अश्यावेळी ती फक्त मला शांतीनं जगु द्या यार असं म्हणते आणि पुढे जाते.
दिग्दर्शक आनंद इकार्शीच्या ‘अट्टम (2023)’ या मल्याळम सिनेमात हेच घडतं. अट्टम म्हणजे नाटक. 13 पात्रांच्या नाटकात ती एकटीच असते. संचातल्या 12 पुरुषांपैकी एकाचं तिच्यावर एकतर्फी प्रेम आहे. तर दुसऱ्या विवाहित अभिनेत्यासोबत तिचं प्रेम प्रकरण सुरु आहे. तो बायकोला लवकरच डिवोर्स देणारेय. त्याच्याबरोबर सुखी संसाराचं स्वप्न ती पाहतेय. नाटकात एकटी असल्यानं सहाजिकच ती आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे. नाटक संपतं. पार्टी होते. ती देखील दारु पिते. सामसूम झाल्यावर सगळे झोपायला जातात. झोपेत कोण तरी तिला नको तिथं पकडतं. गाड झोपेत आणि नशेत असल्यानं या 12 पैकी ‘तो’ नक्की कोण हे तिला समजत नाही. यानंतर तिच्या खऱ्या खुऱ्या आयुष्याचं 'नाटक' सुरु होतं.
आपलं मोलेस्टेशन झालंय हे सिध्द करण्याची जबाबदारी ही 'तिच्या'वर येते. घडलेल्या प्रकारावरून या पुरुषांमध्ये जोरदार चर्चा होते. ‘मुखवटा’ घातलेल्या प्रत्येकाला तिच्याबद्दल मत घ्यायचंय. काहीजण तिची उगाच चिंता करतात. सिम्पथी देतात. काही तिलाच दोष देतात. दाखवायला सर्व तिचा रिस्पेक्ट करतात. यापैकी एक तिचा गुन्हेगार आहे. मग पुढे काय घडतं, यावर पुढचा सिनेमा आहे. आनंद इकार्शीचा अट्टम (2023) पुरूषी मानसिकतेवर मारलेली एक जोरदार 'थप्पड' आहे.