Wheat Flour Price Hike : भारतात गव्हाच्या पिठाची किंमतही दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. रिपोर्टनुसार, भारतात गेल्या एका वर्षामध्ये पिठाची किंमत 40 टक्क्यांनी वाढली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, सुटे पीठ 38 रुपये प्रतिकिलो रुपयाने विकले जात आहे, तर पॅकेजिंगमधील पीठ 45-55 रुपये प्रतिकिलो आहे. निर्यातीवर बंदी असतानाही गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींमुळे केंद्र सरकारवर तणाव वाढला आहे. पण पिठाच्या किंमती वाढण्याचं नेमकं कारण काय? 


गव्हाच्या किंमतीत वाढ


भारत जगभरात गहू उत्पादनामध्ये दुसऱ्या क्रमांकांवर आहे, असे असले तरी देशात पिठाचा दर वाढत आहे. महागाईही वाढत आहे. गव्हाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली आहे. मैदा आणि रव्याचे भावही झपाट्याने वाढत आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्यांचे स्वयंपाकघराचे बजेट बिघडले आहे. प्रधानमंत्री कल्याण योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मोफत रेशनमध्ये पूर्वी गहू आणि तांदूळ समान प्रमाणात दिले जात होते, परंतु गव्हाच्या किमतीत वाढ झाल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये गहू दिला जात नाही किंवा कमीही मिळत आहे.


हवामान बदलामुळे गव्हाच्या उत्पादनात घट


गहू उत्पादनात भारत हा जगातील दुसरा देश आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि बिहार ही प्रमुख गहू उत्पादक राज्ये आहेत, पण हवामान बदलामुळे 2021-22 मध्ये गव्हाचे उत्पादन घटले आहे. मार्च 2022 हा महिना गेल्या 122 वर्षांतील सर्वात उष्ण होता. हवामान खात्यानुसार, मार्च 2022 मध्ये देशाचे सरासरी कमाल तापमान 33.10 अंश सेल्सिअस होते, तर सरासरी किमान तापमान 20.24 अंश होते. हवामान बदलामुळे गव्हाच्या उत्पादनात घट झाली. त्यामुळे गव्हाचे उत्पादन 129 दशलक्ष टनांवरून 106 दशलक्ष टनांवर आले.


सरकारकडूनही गव्हाच्या खरेदीत घट


गव्हाच्या सरकारी खरेदीत झालेली घट ही पिठाच्या किमती वाढण्यामागचे दुसरे कारण आहे. 2020-21 मध्ये, भारतीय सरकारी संस्थांनी 43.3 दशलक्ष टन गहू खरेदी केला होता. 2021-22 मध्ये हा आकडा 18 दशलक्ष टनांच्या जवळपास पोहोचला. म्हणजे हा आकडा निम्म्याहून खाली घसरला. कृषि तज्ज्ञ परमजीत सिंह यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने गव्हासाठी सुमारे 23 रुपये आधारभूत किंमत ठेवली होती, पण व्यापाऱ्यांनी 25-26 रुपये देऊन लोकांकडून गहू खरेदी केला.


रशिया-युक्रेन युद्धानंतरचे सरकारी धोरण


फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाले. यानंतर जगभरात गव्हाची निर्यात ठप्प झाली. असे असतानाही भारताने जगातील इतर देशांना गव्हाची निर्यात सुरूच ठेवली. कृषि तज्ज्ञ परमजीत सिंह यांच्या मते, सरकारच्या दूरदृष्टी नसलेल्या धोरणाचा हा परिणाम आहे. उत्पादन 2.2 टक्क्यांनी घटले, तरीही सरकारने निर्यात वाढवली. परिणामी देशात गव्हाचे दर वाढले.