Wheat Buffer Stock : एकीकडं गव्हाचा विक्रमी साठा, तर दुसरीकडं डाळींचा तुटवडा; वाचा काय आहे नेमकी स्थिती?  

Wheat Buffer Stock : सरकारकडून सध्या मोठ्या प्रमाणावर गव्हाची खरेदी  सुरु आहे. 1 जानेवारी 2023 पर्यंत देशात गव्हाचा विक्रमी साठा होईल अशी माहिती देण्यात आली आहे.

Wheat Buffer Stock : यावर्षी देशात मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचे उत्पादन (Wheat Production) झालं आहे. त्यामुळं गव्हाची कमतरता भासणार नसल्याचं सरकारकडून (Government) सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान, सरकारकडून सध्या मोठ्या प्रमाणावर गव्हाची खरेदी  सुरु आहे. 1 जानेवारी 2023 पर्यंत देशात गव्हाचा विक्रमी साठा होईल अशी माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, दुसरीकडे देशात डाळींचे उत्पादन (Dal Production) कमी झालं आहे. डाळींच्या तुटवड्यामुळं सरकार चिंतेत आहे.

डाळींची कमतरता

केंद्र सरकारनं गव्हाच्या साठ्याबाबत ताजी आकडेवारी जाहीर केली आहे. ही आकडेवारी दिलासा देणारी आहे. देशात गव्हाचं चांगले उत्पादन झाले आहे. गव्हाचा मोठ्या प्रमाणात साठा केंद्र सरकारकडे आहे. सध्या रब्बी हंगामाची पेरणी सुरू आहे. त्याचा तपशीलही केंद्र सरकारनं जाहीर केला आहे. सध्या भारताची डाळींच्या उत्पादनाची स्थिती फारशी चांगली राहिलेली नाही. मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत सुमारे 2 लाख टनाची आहे. परदेशातून 25 लाख टन डाळींची आयात करावी लागत आहे. देशात डाळींच्या उत्पादनाला चालना देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळं डाळींच्या बाबतीत भारताचे परदेशावरील अवलंबित्व कमी होईल.

1 जानेवारी 2023 पर्यंत 15.3 दशलक्ष टन गव्हाचा साठा असेल 

केंद्र सरकारनं जाहीर केलेली गव्हाच्या साठ्याची आकडेवारी समाधानकारक आहे. 1 जानेवारी 2023 रोजी सरकारी गोदामांमध्ये एकूण 15.9 दशलक्ष टन गव्हाचा साठा असेल अशी माहिती सरकारनं दिली आहे. केंद्र सरकारचे बफर मानक 13.8 दशलक्ष टन निश्चित आहे. गेल्या काही दिवसांपासून गव्हाच्या बाबतीत चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली होती. रशिया आणि युक्रेन युद्ध आणि इतर कारणांमुळे देशांतर्गत गव्हाच्या दरात वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम पिठाच्या दरावर झाला आहे. केंद्र सरकार दर आठवड्याला गव्हाचे उत्पादन आणि साठ्याचा आढावा घेत असते. सध्याच्या रब्बी हंगामात गव्हाला चांगला दर असेल असा अंदाज केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने वर्तवला आहे. सर्वसाधारण क्षेत्राच्या तुलनेत गव्हाच्या एकूण पेरणीपैकी दोन तृतीयांश पेरणी पूर्ण झाली आहे. गेल्या हंगामात गव्हाची आधारभूत किंमत 2 हजार 15 रुपये होती. ती वाढवून 2 हजार 125 रुपये करण्यात आली आहे.

किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी निर्यातबंदी

केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गव्हाच्या साठ्याबाबत काळजी करण्याची गरज नाही. गहू आणि मैद्याच्या वाढत्या किंमती पाहून केंद्र सरकारनं गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यामुळं देशातील गव्हाच्या किमंती नियंत्रीत राहिल्याची माहिती सरकारनं दिली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: