wheat and sugar prices : सध्या सणासुदीचा हंगाम सुरु आहे. यामध्ये अनेक वस्तूंच्य मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम दरांवर दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून साखर आणि गव्हाच्या मागणीतही मोठी वाढ झाली. त्यामुळं गहू आणि साखरेच्या दरात झपाट्यानं वाढ झाली आहे.
सणासुदीला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळं बाजारात मागणी वाढू लागली आहे. जवळपास प्रत्येक विभागात मागणी वाढत आहे. विशेषत: खाद्यपदार्थांची मागणी वाढली आहे. त्याचा परिणाम भावावर दिसू लागला आहे. सणासुदीच्या मागणीमुळे गहू आणि साखरेच्या दरात लक्षणीय वाढ नोंदवली जात आहे.
गव्हाचे भाव इतके वाढले
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सणासुदीच्या मागणीमुळं गव्हाच्या किंमती वाढू लागल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात दिल्लीत गव्हाच्या भावात पाच ते सहा टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. दिल्लीत गव्हाने 27 रुपये प्रतिकिलोची पातळी ओलांडली आहे. त्यामुळं गव्हाच्या आयातीला शून्य दराने परवानगी द्यावी किंवा बाजारपेठेत उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारी एजन्सी एफसीआयची विक्री वाढवावी, अशी मागणी उद्योगाशी संबंधित लोकांकडून सरकारकडे केली जात आहे.
उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज
दरम्यान, सरकारनं पीक वर्ष 2022-23 साठी गहू उत्पादनाचा अंदाज कमी केला आहे. ज्यामुळं गव्हाच्या किंमतीवर आणखी दबाव वाढू शकतो. सरकारनं आता 110.55 लाख मेट्रीक टन गव्हाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. यापूर्वी, 2021-22 मध्ये देशातील गव्हाचे उत्पादन 107.74 मेट्रिक टन होते. पीक वर्ष जुलै महिन्यात सुरू होते आणि पुढील वर्षाच्या जुलै महिन्यापर्यंत चालू राहते.
साखरेचा सात वर्षांतील उच्चांक
दुसरीकडे देशांतर्गत बाजारातही साखरेचे दर वाढत आहेत. भारतातील साखरेचे दर सात वर्षांतील सर्वोच्च आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये यंदा मान्सूनमुळे ऊस पिकावर परिणाम झाला आहे. या कारणास्तव, 2023-24 मध्ये उत्पादन अंदाज 3.3 टक्क्यांनी कमी होऊन 31.7 दशलक्ष टन करण्यात आला आहे.
सरकारने केल्या "या' उपाययोजना
साखरेचे वाढते दर पाहता सरकारनं साखरेच्या निर्यातीवरील निर्बंध घातले आहेत. परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. अधिसूचनेनुसार, आता विविध प्रकारच्या साखरेच्या निर्यातीवरील निर्बंध लागू राहतील. गेल्या दोन वर्षांपासून भारतातील साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध आहेत. प्रतिबंधात्मक प्रणालीमध्ये सरकार साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी कोटा देते. तसेच गव्हाच्या वाढत्या किंमती नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकारनं गव्हाचा साठा विक्रीसाठी बाजारात आणला आहे. पण तरीदेखील दर वाढतच आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या: