PM Kisan Yojana : कृषी क्षेत्राच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारनं अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यापैकी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan Yojana) योजना हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. त्यामुळं कोणताही पात्र शेतकरी सन्मान निधीपासून वंचित राहू नये असे वक्तव्य केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Minister Narendra Singh Tomar) यांनी केलं. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने संदर्भात राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांसोबत केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत तोमर बोलत होते. या बैठकीला महाराष्ट्र राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार हेदेखील उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणासाठी काम करण्यावर भर देत आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राच्या कल्याणासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतल्याचे तोमर म्हणाले. त्यापैकी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांसोबतच्या दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीत घेतला. या योजनेच्या लाभापासून कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये. त्यांनी यावेळी राज्यांना डेटा पडताळणी आणि अपडेटचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले.
नेमकी काय आहे ही योजना
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी दोन हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी 6000 रुपये दिले जातात. जेणेकरुन ते घरगुती गरजांसह शेती आणि संबंधित खर्च भागवू शकतील. फेब्रुवारी-2019 मध्ये ही योजना सुरु झाली होती. तेव्हापासून PM-KISAN योजने अंतर्गत 11 हप्ते वितरीत केले गेले आहेत. या योजनेद्वारे सुमारे 11.37 कोटी पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपये हस्तांतरित करण्यात आले असल्याची माहिती देखील तोमर यांनी दिली. पीएम-किसानचा लाभ फक्त जमीनधारक शेतकऱ्यांनाच दिला जातो. PM-KISAN आणि इतर योजना आणि भविष्यात सुरू केल्या जाणार्‍या शेतकरी कल्याण योजनांसाठी पात्र शेतकर्‍यांची जलद ओळख व्हावी यासाठी डेटाबेस तयार केला जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे आधार, बँक खाते यासह सर्व माहिती असेल आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी, त्यांच्या वैयक्तिक नोंदीसोबत जोडल्या जातील. डेटाबेस तयार करण्यासाठी राज्यांच्या भूमी अभिलेखांचे डिजिटल रूपांतर करावे लागेल. या संदर्भात आज बैठक झाली.
या राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांनी बैठकीत आपले विचार मांडले
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि बिहार या राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांनीही बैठकीत आपले विचार मांडले. केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा आणि अतिरिक्त सचिव अभिलाक्ष लिखी यांच्यासह इतर राज्यांचे मंत्री/वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते. पीएम-किसानचे सहसचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार मेहेरदा यांनी या योजनेबाबत सादरीकरण केले.
महत्त्वाच्या बातम्या: