Agricultural laws : स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट हे आज पत्रकार परिषद घेणार आहेत. दुपारी साडेअकरा वाजता दिल्लीत त्यांची पत्रकार परिषद होणार आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीने अभ्यास करुन एक अहवाल तयार केला होता. हा अहवाल समितीने एक वर्षापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केला होता. मात्र, अद्याप न्यायालयाकडून हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. त्यामुळे आज हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती अनिल घनवट यांनी दिली.
दरम्यान, मी या कृषी धोरणाच्या संदर्भात एक चर्चापत्रही जारी करणार आहे. आम्ही तयार केलेला अहवाल हा सार्वजनिक हिताचा, शेतकऱ्यांच्या हिताचाच असल्याचे घनवट यावेळी म्हणाले. कृषी कायद्यांवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचा अहवाल प्रसिद्ध करावा यासाठी न्यायालयाला तीन वेळा पत्र लिहले असल्याचे घनवट यांनी सांगितले. 1 सप्टेंबर 2021, 23 नोव्हेंबर 2021 आणि 17 जानेवारी 2022 रोजी असे तीन वेळा न्यायालयाला पत्र लिहून अहवाल प्रसिद्ध करण्याची विनंती केली. मात्र, तीन वेळा पत्र लिहूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने, अनिल घनवट यांनी हा अहवाल प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत एबीपी माझा डिजिटलने अनिल घनवट यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी ते म्हणाले की, 19 मार्च 2021 रोजी समितीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अहवाल सादर केला होता. वर्ष होऊन गेले तरी न्यायालयाने हा अहवाल प्रसिद्ध केला नाही. त्यामुळे तो अहवाल आज आम्ही प्रसिद्ध करणार असल्याचे घनवट यांनी सांगितले. याबाबत मी तीन वेळा न्यायालयाला पत्र लिहले पण त्यावर कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे घनवट यांनी सांगितले.
आज मी अहवाल जाहीर करणार असून, हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा अहवाल असल्याचं घनवट यांनी सांगितले. माझ्याबरोबर समितीतील अन्य दोन सदस्य अशोक गुलाटी आणि प्रमोदकुमार जोशी हे देखील उपस्थित असणार आहेत. या कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांचे जे काही आक्षेप होते त्याचा पूर्ण अभ्यास करुन हा अहवाल तयार केला असल्याचे घनवट यांनी सांगितले. न्यायालयाने जर तो अहवाल प्रसिद्ध केला असता तर त्यावर चर्चा झाली असती. नवीन कायदे झाले असते असे घनवट म्हणाले. कृषी सुधारणा होणे आवश्यक आहे. त्याचा बेस या अहवालात तयार होईल असे घनवट यांनी सांगितले. अनेक गोष्टी या अहवालत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारशी देखील याबाबत बोलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.