Agriculture Soyabean :  सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. सोयाबीनचे दर हमी भावापेक्षाही कमी झाल्याने बळीराजा चिंताक्रांत झाला आहे. मराठवाडा विभागात 48 लाख हेक्टर, विदर्भ 55 लाख हेक्टर तर उर्वरित राज्यात 50 लाख हेक्टरवर सोयाबीनचे लागवड क्षेत्र आहे. सोयाबीनच्या दरात सुरू असलेल्या उताराचा परिणाम या पिकावर उपजीविका करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम होताना दिसतोय.


केंद्र सरकारची खाद्यतेल आयातीचे धोरण, त्यातच जागतिक पातळीवर सोयाबीनचे भरघोस उत्पादन याचा थेट परिणाम राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे. हमीभावापेक्षा सोयाबीनचे दर खाली गेल्याने शेतकरी व्यापारी आणि उद्योजकासमोर आता प्रश्न निर्माण झाला आहे. येणाऱ्या काळातही सोयाबीनचे दर वाढण्याची चिन्हे दिसत नसल्याचे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे मुख्य पिक सोयाबीनवरच सर्व भिस्त असते. ज्यावेळेस पैशाची गरज असेल त्यावेळी सोयाबीन बाजारात घेऊन येण्याची वृत्ती शेतकऱ्यांमध्ये असते. मात्र मंगळवारी हमीभावापेक्षा कमी दर सोयाबीनला मिळाला. तब्बल तीन वर्षानंतर ही स्थिती बाजारपेठेत आलेली पहावयास मिळत आहे. सोयाबीनचा दर 4600 रुपयांखाली गेला होता.


लातूर बाजारपेठेत मंगळवारी आठ ते नऊ हजार क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती. आजही, बुधवारी 31 जानेवारी रोजी आठ ते नऊ हजार क्विंटल सोयाबीनचे आवक झाली. काही ठराविक ठिकाणीच सोयाबीनला हमीभाव एवढा दर मिळाला आहे. बाकी बाजारपेठेत दर हा 4400 ते 4500 दरम्यान मिळाला आहे. हमीभावापेक्षा दोनशे रुपये कमी दराने सोयाबीनची विक्री होत असल्याकारणाने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. हातात नकदी पैसा देणारे पीक म्हणून सोयाबीनकडे पाहिलं जातं. शेतकऱ्यांना आवश्यकता असेल तसं सोयाबीन बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणलं जातं. मात्र, सोयाबीनचे दर दिवसेंदिवस पडत असल्यामुळे सोयाबीनच्या आवकवर त्याचा परिणाम झाला आहे. 


लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कालपासून सोयाबीनचे दर हे हमीभावापेक्षा कमीने निघाले आहेत. याची माहिती आम्ही संबंधित विभागाला दिली आहे. काल आणि आज आवक ही 9000 क्विंटल च्या आसपास आहे. दर असेच पडत राहिले तर आवकीवर याचा परिणाम होणार असल्याचे लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रभारी सचिव भास्कर शिंदे यांनी म्हटले.


>> सोयाबीनचा दर का पडला?


- केंद्र सरकारच्या खाद्यतेल आयात धोरणात देशी शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला नाही.


- गतवर्षी आयात शुल्क हे 40 ते 45 टक्के होती. मात्र ह्या वर्षी आयात शुल्क 5.50 टक्क्यांवर  आली आहे


- केंद्र सरकारने आफ्रिकन देशाबरोबर केलेल्या करारानुसार पाच लाख टन सोयाबीन देशामध्ये दाखल झाले आहे.


- हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत असताना ही सरकार खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मनस्थितीत नाही


- ब्राझील आणि अर्जेंटिना या देशांमध्ये सोयाबीनचे भरघोस उत्पादन झाला आहे. याचा थेट परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर झाला आहे.


- परदेशातून सूर्यफूल डीओसी मोठ्या प्रमाणात आयात केली जात आहे. मात्र, त्याच वेळेस भारतातून सोयाबीन डीओसी निर्यात करण्याबाबत स्पष्ट धोरण नाही.


या सर्व बाबीचा थेट परिणाम सोयाबीनच्या दरावर झाला आहे. सरकारने यावर तात्काळ निर्णय नाही घेतला तर याचा परिणाम सोयाबीन उत्पादक शेतकरी व्यापारी आणि सोयाबीनवर प्रोसेस करणाऱ्या उद्योजकांवर होणार असल्याचे सोयाबीन ऑइल प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष नरेश गोयंका यांनी म्हटले. 


शेतकऱ्यांची चिंता वाढली


नगदी पीक म्हणून सोयाबीनकडे पाहिलं जातं. राज्यात सर्वत्र सोयाबीनची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. अल्पभूधारक शेतकरी आणि कोरडवाहू शेतकऱ्याबरोबरच बागायतदार शेतकरी ही सोयाबीनकडे नकदी पिक म्हणून पाहत असतो. योग्य भाव आल्यानंतर लोक सोयाबीन विकायला काढत असतात. मात्र यावर्षी सातत्याने सोयाबीनच्या दरामध्ये घसरण होताना दिसत आहे. यामुळे अनेक दिवस सांभाळलेल्या सोयाबीन पुन्हा सांभाळायची वेळ का येते असा प्रश्न सर्वसामान्य सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. 


शेतकरी संतप्त 


आम्ही सरकारला फक्त आमच्या मेहनतीचा दर मागत आहोत. सरकार फक्त बोलत आहे मात्र कृती करत नाही. भाव पडल्याकारणाने आडतीवरचा सोयाबीन घरी घेऊन आलो असल्याचे  पानचिंचोली येथील शेतकरी साहेबराव पाटील यांनी दिली आहे. सातत्याने शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक संकट येत असतं. त्यातूनही शेतकरी कसा बसा तगला आहे. दोन वर्षापासून सोयाबीन लावून ठेवला आहे. यावर्षी तरी योग्य भाव मिळेल आणि मेहनतीचे चीज होईल असं वाटलं होतं. मात्र, हमीभावापेक्षा कमी दर असल्यामुळे आता दर वाढण्याची शक्यता ही दिसत नाही. आमच्यासारख्या शेतकऱ्यांनी काय करावं असा संतप्त सवाल शेतकरी माधव दिवे यांनी उपस्थित केला आहे.