Cotton News : केंद्र सरकारने नुकताच कापसाच्या आयातीवरील सीमा शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर काही मंडळी आता कापडाच्या किंमती कमी होणार म्हणून नाचत आहेत.  मात्र, केंद्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेला आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या कोअर कमिटी सदस्य संदीप गिड्डे पाटील यांनी केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा मी निषेध करत असल्याचे गिड्डे पाटील यांनी म्हटले आहे.


कापसाच्या आयातीवरील सीमा शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या निर्णयाचा सगळ्यात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याचे गिड्डे पाटील म्हणाले. यावर्षी पाऊसमान चांगले झाल्यामुळे खरिपामध्ये कापसाची चांगली लागवड आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे कापसाला कधी नव्हे तो 10 हजार पेक्षा जास्त भाव मिळत आहे. मुळात शेतकऱ्यांकडे उत्पादित केलेला कापूस साठवण करुन ठेवण्याची क्षमता नसल्यामुळे कापूस काढणीनंतर शेतकरी लगेचच कापूस बाजारपेठेत घेऊन जातात. याचा फायदा नेहमी व्यापारीच घेत राहतो. सध्या शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळण्याची स्थिती असताना केंद्र सरकारने परदेशातील कापूस आयात करण्यासाठी आयात शुल्क माफ करुन प्रोत्साहन देण्याचे धोरण घेतल्यामुळे भारतीय बाजारपेठेतील कापसाचे दर कोसळू शकतात. हा केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेला असल्याचे गिड्डे पाटील यांनी म्हटले आहे. या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो. केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रीय किसान महासंघाने केली आहे.


केंद्र सरकारने कापसाच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं कपड्यांच्या किमंती होणार आहेत. महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कापसाच्या आयातीवरील सर्व सीमाशुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सूट 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत राहणार आहे. सततच्या महागाईनं होरपळणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कापसाची किंमत कमी करण्यासाठी सरकारने कापसाच्या आयातीवरील सर्व सीमाशुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण कापड साखळीला या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजेच आता सूत, कापड, फॅब्रिक आणि कापसापासून बनवलेल्या इतर सर्व वस्तूंच्या किंमतीत घट होणार आहे. त्यामुळं वस्त्रोद्योगाला दिलासा मिळणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या: