कोल्हापूर : चालू गळीत हंगामात एकरकमी एफआरपीसह अधिकचे 350 रुपये प्रतिटन पहिली उचल द्यावी, गतवर्षीच्या ऊसाची एफआरपी अधिक 200 रुपये तातडीने जमा करा, कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाइन करा यासह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेत 13 ठराव मंजूर करण्यात आले. 


जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह मैदानावर दरवर्षी प्रमाणे यांदाही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वाभिमानीची 21 वी ऊस परिषद पार पडली. यावेळी शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होती. स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष जालिंदर पाटील यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. परंतु, स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर ऊस परिषदेस गैरहजर होते. 


ऊस परिषदेत यंदा 13 ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. शिवाय अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीने मदत जाहीर करावी अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली. अतिवृष्टीमुळे उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत करावी, भारनियमन त्वरित रद्द करून शेती पंपाला विनाकपात दिवसा 12 तास वीज द्यावी, ऊस दर  नियंत्रित अद्यादेश 1966 अ यामध्ये असणारा रिकव्हरी बेस 8.5 टक्के कायम ठेवून नंतरच्या सर्व दुरुस्त्या मागे घ्याव्यात, केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर 35 रुपये करण्यात यावा, कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा, अशा मागण्या या ऊस परिषदेतून करण्यात आल्या. 


ऊस परिषदेतील ठराव 
 
1) महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक क्षेतकऱ्यांना दोन टप्यात एफआरपी देण्याची केलेली कायद्यातील बेकायदेशीर दुरूस्ती शिंदे फडणवीस सरकारने तातडीने रद्द करावा.


2) गतवर्षी तुटलेल्या उसाची एफआरपी पूर्णपणे देऊन अधिक 200 रूपये तातडीने देण्यात यावेत. महसुली विभाग सूत्राप्रमाणे 2020-21, 2021-22 या गळीत हंगामातील साखर कारखान्यांचा आरएसएफप्रमाणे निघणाऱ्या दराची घोषणा करावी.


3) साखर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे वजन काटे तातडीने ऑनलाईन करून वैधमापन विभागाकडून साखर कारखान्यांचे वजनकाट्यांच्या कॅलिब्रेशनमध्ये एकसमानता सुसूत्रता आणि पारदर्शकता राहण्यासाठी सर्व साखर कारखान्यांना वजन काट्यांची कार्यान्वयिन संगणक प्रणाली एकच असणे व त्यांचे कॅलिब्रेशन नियंत्रण वैद्यमापन विभागाकडून व्हावे.


4) अवकाळी व अतिवृष्टी पावसाने उद्ध्वस्त झालेल्या जिरायत पिकाला हेक्टरी सात हजार रुपयांची केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. द्राक्ष, डाळींब, सोयाबिन, कापूस, तूर, धान, मका, माजीपाला आदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईची अग्रीम रकम दिवाळीपूर्वी देण्यात यावी व भाषित पिकाला हेक्टरी 50 हजार रूपयांची मदत करण्यात यावी.


5) शेतीपंपाचे होणारे मारनियमन त्वरीत रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा 12 तास बीज देण्यात यावे. तसेच प्रलंबित बीज पंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देणेत यावे. व्याज, दंडव्याज, इंपन अधिभार, इतर कर बगळता उर्वरीत मुद्दलात 50 टक्के रकम सवलत म्हणून देण्यात यावी.


6) ऊस दर नियंत्रण अयादेश 1966 (अ) अस्तित्वात आला, त्यावेळी असणारा रिकव्हरी बेस 8.5 टक्के तोच कायम ठेवून नंतरच्या सर्व दुरुस्त्या तातडीने मागे घ्याव्यात.


7) केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर 35 रूपये करण्यात यावा. साखरेच्या निर्यातीस कोटा सिस्टीम न ठेवता ओपन जनरल लायसन्स अंतर्गत मान्यता देऊन गुन्हाळ प्रकल्पांना इथेनॉल उत्पन्नाची परवानगी देण्यात यावी.


8) ऊस तोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास वजावट करावयाचे पाचटाचे वजन ४.५ टके एवढी तोडणी घट करण्यात आलेली आहे. ती रद्द करून १.५ • टक्के करण्यात यावी.


9) केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना साखरेच्या पोत्यावर नाबार्डकडून ३ टक्के व्याज दराने तारण कर्ज यावे.


10) कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलमट्टी धरणाची उंची वाढल्यास सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील तसेच सीमा भागातील शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहेत. परणाची उंची एक इंचाने देखील वाढवणे आम्हास कदापि मान्य नाही. सदर निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा.


11) भूमिअधिग्रहण कायद्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने केलेली दुरूस्ती सरकारने तातडीने मागे घ्यावी. तसेच लम्पी सारख्या आजारामुळे शेतकऱ्यांचे पशुधन पूर्णतः धोक्यात आलेले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने बंद केलेला पशुधन विमा तातडीने पूर्ववत सुरू करण्यात यावा.


12) गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळासाठी ऊस दरातून कपात करून घेण्यात येणारी रकम साखर कारखान्यांना ऊस तोडणी मजूर पुरवल्यानंतर


मगच कपात करण्यात यावी.


13) चालू गळीत हंगामासाठी संपूर्ण एकरकमी एफआरपीसह अधिक 350 रूपये प्रतिटन पहिली उचल म्हणून देण्यात यावी.