Rice Price Up : देशांतर्गत बाजारात तांदळाच्या किंमतीत (Rice Price) आणखी वाढ होण्याची शक्यता केंद्र सरकारच्या अन्न मंत्रालयानं (Food Ministry) वर्तवली आहे. अन्न मंत्रालयानं याबाबत एक पत्रक जारी केलं आहे. यामध्ये पुढच्या काळात देशात तांदूळ महाग होणार असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच भारताच्या तांदूळ निर्यात धोरणात (Rice Export Policy) नुकत्याच केलेल्या सुधारणांमागची सविस्तर कारणे देखील या पत्रकात सांगितली आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने नुकताच तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर (Broken Rice Export) बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यातकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर सरकारनं तांदळाच्या किंमतीत वाढ होणार असल्याचे सांगितले आहे.  


सध्या देशांतर्गत बाजारात तांदळाच्या किंमती वाढण्याचा कल दिसत असल्याचं अन्न मंत्रालयाने म्हटलं आहे. खरीप हंगामात कमी उत्पादनाचा अंदाज आहे. तर गैर-बासमती तांदळाच्या निर्यातीत 11 टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळं तांदळाच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याची माहिती अन्न मंत्रालयानं दिली आहे. देशांतर्गत तांदळाच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. भारताच्या तांदूळ निर्यात नियमांमधील अलीकडील बदलांमुळं निर्यातीसाठी उपलब्धता कमी न करता देशांतर्गत किंमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली असल्याचे अन्न मंत्रालयानं म्हटलं आहे. अशातच या महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारनं तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. 


6 दशलक्ष टनांनी तांदळाचं उत्पादन कमी होण्याची शक्यता


यावर्षी सुमारे 6 दशलक्ष टन तांदळाचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच गैर-बासमती तांदळाच्या निर्यातीत 11 टक्क्यांनी वाढ होण्याच्या अंदाज आहे. त्यामुळं देशांतर्गत बाजारात तांदळाच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याचं अन्न मंत्रालयानं म्हटलं आहे.


तांदळाच्या निर्याती संदर्भात अन्न मंत्रालयाकडून माहिती 


तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णयावर देखील अन्न मंत्रालयानं प्रतिक्रिया दिली आहे. बंदीघालण्याच्या निर्णयापूर्वी ज्यांच्या जहाजावर तांदूळ लोडिंगकेला होता किंवा ज्या ठिकाणी शिपिंग बिल दाखल केले आहे आणि जहाज आधीच तयार आहे अशांना तुकडा तांदळाच्या मालाची निर्यात करण्याची परवानगी दिली जाणार असल्याचे अन्न मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. यापूर्वी तुकडा तांदळाच्या निर्यातीची मुदत 15 सप्टेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. भारताने नऊ सप्टेंबर रोजी तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर तत्काळ बंदी घातली होती.


महत्त्वाच्या बातम्या: