Wheat Farming : रब्बी हंगाम 2022 (Rabi Season 2022) मध्ये देशात गव्हाची विक्रमी लागवड (Wheat Farming) करण्यात आली आहे. देशातील गव्हाच्या लागवडी संदर्भातील कृषी मंत्रालयानं आकडेवारी जाहीर केली आहे. मागील वर्षीचा विचार केला तर यावर्षी गहू लागवडीच्या क्षेत्रात 10 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. एक ऑक्टोबरनंतर देशात साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्रावर गव्हाची पेरणी झाली आहे. रब्बी हंगामातील प्रमुख नगदी पिकांमध्ये गव्हाचा समावेश होतो.


भारतात गव्हाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत असून वापरही होतो. अनेक देश भारतातूनच गव्हाची आयात करतात. कोरोनाच्या काळात भारताने परदेशात मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचा पुरवठा सुनिश्चित केला आहे. यावर्षीही केंद्र सरकारनं गव्हाचे उत्पादन वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीनं देशात यंदा मोठ्या प्रमाणावर गव्हाची लागवड केली जात आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानेही गव्हाच्या पेरणीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या अहवालात 1 ऑक्टोबरपासून आतापर्यंत विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांनी एकूण साडेचार लाख हेक्टरमध्ये गव्हाची पेरणी केल्याचे सांगण्यात आले आहे. रब्बी हंगाम 2022 च्या सुरुवातीपासून सुरु असलेल्या गव्हाच्या पेरणीखालील क्षेत्राने गेल्या वर्षीचा विक्रमही ओलांडला आहे. यंदा सुमारे 10 टक्क्यांची अधिक गव्हाची पेरणी झाली आहे. 


या राज्यांमध्ये गव्हाची पेरणी सुरु 


देशभरातील शेतकरी त्यांच्या सोयीनुसार, माती आणि हवामानाच्या स्थितीनुसार गव्हाची लागवड करतात. परंतू,  सामान्यतः गव्हाखालील क्षेत्र उत्तर भारतात जास्त आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातून चांगले परिणाम समोर येत आहेत. या राज्यांमध्ये शेतकरी हवामानाचे निरीक्षण करूनच गव्हाची पेरणी करत आहेत. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत तुरळक ठिकाणी झालेल्या पावसामुळं जमिनीत ओलाव्याचे प्रमाण चांगलेच वाढले आहे. गव्हाच्या पेरणीसाठी जमिनीतील ओलावा ही चांगली गोष्ट आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला आहे. अनेक भागात गहू व इतर रब्बी पिकांची पेरणी वेळेत झाली आहे. भारतात गव्हाची फक्त एकदाच कापणी केली जाते. रब्बी हंगामाच्या मध्यभागी थंड तापमानापूर्वी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये गव्हाची पेरणी केल्यानंतर, मार्च-एप्रिलमध्ये पीक काढणीसाठी तयार होते.


गव्हाच्या निर्यातीवरील निर्बंधाचे कारण


भारत हा गव्हाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. परंतू 2022 मध्ये गहू काढणीच्या वेळी अचानक तापमानात वाढ झाली, त्यामुळं उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. देशाच्या अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारला गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध असतानाही गव्हाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. गव्हाच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारला आयातीवरील 40  टक्के कर हटवणे आणि राज्यातील गव्हाचा साठा खुल्या बाजारात नेणे यासारख्या उपाययोजना कराव्या लागल्या.


महत्त्वाच्या बातम्या:


Seed Subsidy : रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदीत 50 टक्के अनुदान, 'या' सरकारचा मोठा निर्णय