Sugarcane Conference : येत्या 15 ऑक्टोबरला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ( Swabhimani Shetkar Sangathan) 21 वी ऊस परिषद होणार आहे. ही परिषद जयसिंगपूरमधील विक्रमसिंह क्रीडांगण मैदानावर होणार आहे. याबाबतची घोषणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju shetti) यांनी कोल्हापुरात केली आहे. यावेळची ऊस परिषद ही वेगळी असणार आहे. जोपर्यंत एकरकमी एफआरपीचा (FRP) निर्णय होत नाही. तोपर्यंत राज्यातील एकही साखर कारखाने सुरु होऊ देणार नसल्याचा इशारा शेट्टींनी दिली आहे. दरम्यान, 'जागर एफआरपीचा संघर्ष ऊस दराचा' यासाठी सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात नऊ दिवस मोठ्या जाहीर सभा घेणार असल्याची माहिती देखील राजू शेट्टी यांनी दिली.
महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करून एफआरपीचे (FRP) तुकडे करण्याचा कायदा करुन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय तातडीने रद्द करावा, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी देखील केली आहे. त्यासंदर्भात शिंदे सरकारने अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. एकीकडे रासायनिक खतांचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्याच प्रमाणात एफआरपीमध्ये वाढ झालेली नाही. उलट केंद्र सरकारने एफआरपीचा बेस वाढवून 10.25 टक्क्यांवर वाढवून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले. एकरकमी एफआरपी हा शेतकऱ्यांना कायद्यानं दिलेला हक्क आहे. असे असताना सरकारनं एफआरपीचे दोन तुकडे करुन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अन्नात माती कालवली आहे.
...तर राज्यातील एकही साखर कारखाना सुरु होऊ देणार नाही
सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात 24 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबरपर्यंत नऊ दिवस जागर यात्रा काढण्यात येणार आहे. ही यात्रा सरुड, परिते, गडहिंग्लज, निपाणी, येडेमच्छिंद्र, कुंडल, घुणकी, कागल, दत्तवाड, चंदगड, कोडोली, वळीवडे आणि कांदे या ठिकाणी जागर यात्रा काढून शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे. ऊस दरासाठी संघर्ष अटळ असल्याची शेट्टी म्हणाले. एफआरपी दोन तुकड्याचा निर्णय राज्य सरकारने अगोदर रद्द करावा. सरकारला अजून 40 दिवस अवधी आहे. जोपर्यंत एकरकमी एफआरपीचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत राज्यातील एकही साखर कारखाने सुरु होऊ देणार नसल्याचा इशारा शेट्टींनी दिली आहे.
ऊसाचे गाळप करणे ही सरकारची जबाबदारी
रस्त्यावरील लढाईला आम्ही कधीही तयार आहोत. जागतिक बाजारपेठेत साखरेला चांगली मागणी आहे. बहुतेक देशांमध्ये यंदा दुष्काळ आहे. भारतात शिल्लक साखर नाही. याचा लाभ आपण उठवावा. ऊसाचे क्षेत्र ज्यादा असले तरी सर्व ऊसाचे गाळप करणे ही सरकारची सर्वस्वी जबाबदारी आहे. संघर्ष नको असेल तर तातडीनं ऊस दरामध्ये राज्य सरकारनं लक्ष घालून यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.
महत्त्वाच्या बातम्या: