Nanded News नांदेड :  पंतप्रधान पीक विमा योजनेत (PM Pik Vima Yojana) राज्य शासनाने सुरू असलेल्या खरीप हंगामात केवळ 1 रुपये भरुन पीक विम्याचा लाभ (Crop Insurance) देण्याकरिता सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांनी  15 जुलैपर्यंत नोंदणी करुन योजनेत सहभाग घ्यावा, असं आवाहन कृषी विभागानं केलं आहे. केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या (PM Pik Vima Yojana) मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरीप हंगाम 2023-24 ते रब्बी हंगाम 2025-26 साठी ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ राबविण्यास राज्य शासनाने 26 जून 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे.


केवळ 1 रुपयामध्ये शेतातील पिकाचा पीक विमा काढला जातो. केंद्र आणि राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात यासाठी आर्थिक तरतूद करते. त्यामुळे जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी आपले पीक संरक्षित केले नसतील त्यांनी तातडीने पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. 


नांदेड जिल्ह्यामध्ये 400 कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ


गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेचा लाभ यावर्षी घेतला आहे. यावर्षी 97 टक्के पाऊस आतापर्यंत आला असून पिके संरक्षित करणे आवश्यक आहे. गेल्यावर्षी पीक विमा योजनेमध्ये 11 लाख शेतकऱ्यांनी भाग घेतला होता. मात्र यावर्षी गुरूवार 11 जुलै पर्यंत 7 लाख 45 हजार शेतकऱ्यांनीच पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजनेतून नांदेड जिल्ह्यामध्ये 400 कोटीपेक्षा अधिक लाभ शेतकऱ्यांना झाला आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी लक्षात घेता प्रत्येक गावागावात यासंदर्भात जनजागृती व्हावी. केवळ 1 रुपयामध्ये सेवाकेंद्र, सेतूकेंद्र व बँकेत जाऊन प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तातडीने पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नांदेड जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.  


शेवटच्या तारखेची वाट बघू नका


पीक विमा योजनेसाठी 15 जुलै शेवटची मुदत आहे. परंतू शेवटच्या तारखेला पीक विमा भरतांना पोर्टलवर येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता त्यापूर्वीच आपल्या सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे. या योजनेमध्ये वेळेला महत्त्व असते त्यामुळे मुदतवाढ दिली जाणार नाही, हे लक्षात घेऊन सर्व शेतकऱ्यांनी याबाबत तातडीने पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा. 


योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये



  • सर्वसमावेशक पीक विमा योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील फक्त अधिसूचित पिकांसाठी तसेच ऐच्छिक आहे. खातेदाराच्या व्यतिरिक्त कुळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी 70 टक्के जोखिमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे.

  • या योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी दोन टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. तसेच, या योजनेत शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज केवळ 1 रुपया भरुन पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. विमा हप्ता 1 रुपया वजा जाता उर्वरीत फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजून राज्य शासनामार्फत देण्यात येईल.

  • या योजनेत विमा कंपनी एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या 110  टक्क्यापर्यंतचे दायित्व स्वीकारेल. एका वर्षातील देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या 110 टक्के पेक्षा जास्त असल्यास 110 टक्केपेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारेल आणि जर देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त 20 टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल आणि उर्वरीत विमा हप्ता राज्य शासनाला परत करेल.


इतर महत्त्वाच्या बातम्या