Cabinet Meeting On Subsidy : यंदाच्या खरीप हंगामात भात आणि इतर पिकांच्या पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी येऊ शकते. आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप हंगामासाठी खतांवरील अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. अशी माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे.
अनुदान वाढवण्याचा निर्णय मोदी सरकार घेण्याची शक्यता
अनुदानात वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या उपलब्ध खतांच्या किंमती वाढणार नाहीत, तसेच जुन्या किंमतीत खत मिळणे शक्य होणार आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या वर्षी जानेवारीपासून खतांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत, त्यामुळे देशातील खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे भारतातील खतांच्या आयातीवरही परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत खतांवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ केल्यास भाव वाढण्यापासून रोखता येईल.
खताची कमतरता भासणार नाही
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा प्रतिकूल जागतिक परिस्थिती असतानाही खतांचा तुटवडा भासणार नाही. अशी शक्यता वर्तवण्यात येतेय. या वर्षी खरीप हंगामात (जून-जुलै महिन्यात पेरणी सुरू होते) 354 लाख टन खताची मागणी अपेक्षित असताना त्याची उपलब्धता ४८५ लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. यामध्ये देशांतर्गत आणि आयातित अशा दोन्ही खतांचा समावेश आहे.
अर्थसंकल्पात खतांवरील अनुदानात कपात करण्याची घोषणा
फेब्रुवारी महिन्यात सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना खतांच्या अनुदानातही मोठी कपात करण्याची घोषणा केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात युरिया अनुदानासाठी 63 हजार 222 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
संबंधित बातम्या
कोरोनाचा धोका; केंद्र सरकार अलर्ट! पंतप्रधान मोदींचा आज सर्व मुख्यमंत्र्यांशी संवाद
'भाजपशासित राज्यात विद्वेष वाढतोय, आपण लक्ष घाला', माजी सरकारी अधिकाऱ्यांचं पंतप्रधानांना पत्र