Major Schemes for Agriculture : केंद्र सरकारचा शेतकरी अन् कृषी क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय, 13 हजार 960 कोटींच्या 7 योजनांना मंजुरी

Major Schemes for Agriculture : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एनडीए सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सात योजनांना मंजुरी देण्यात आली.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi ) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या  कॅबिनेट बैठकीत कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी 7 योजनांना (Seven Major Schemes for Improving Farmers Lives and Livelihoods) मंजुरी देण्यात आली. डिजिटल कृषी मिशन, अन्न व पोषणघटकांच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान, कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन, सामाजिक शास्त्रांना भक्कम करणे,शाश्वत पशुधनाचं आरोग्य आणि उत्पादन,फळशेतीचा शाश्वत विकास, कृषी विज्ञान केंद्राला प्रोत्साहन, नैसर्गिक साधन संपत्तीचं व्यवस्थापन अशा सात योजनांना केंद्र सरकारनं मंजुरी दिली आहे. 

कोणत्या योजनांना किती निधी ? 

डिजिटल कृषी मिशनला केंद्र सरकारनं 2817 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.  

अन्न व पोषणघटकांच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान यासाठी 3979 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेत. 

कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन, सामाजिक शास्त्रांना भक्कम करणे  यासाठी 2291 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 
 
पशुधनाचं शाश्वत आरोग्य आणि उत्पादन या योजनेसाठी 1702 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. 
फळशेतीचा शाश्वत विकास या योजनेसाठी  860 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. 
  
कृषी विज्ञान केंद्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1202 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. 

नैसर्गिक साधन संपत्तीचं व्यवस्थापन यासाठी 1115 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत.  

कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी एकूण 13960 कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 

केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली. आजच्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी 7 मोठे निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं. 

डिजिटल कृषी मिशन अंतर्गत शेतकरी नोंदणी,  ग्रामीण जमीन नकाशा नोंदणी, पीक पेरा नोंदणी, कृषी निर्णय आधारभूत यंत्रणा, दुष्काळ आणि पूर नियंत्रण,  हवामान, सॅटेलाईट डाटा, भूमिगत पाणीसाठ माहिती, पीक विमा या बाबींवर काम केलं जाईल. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवून देण्याबाबत, खरेदीदार उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या सुविधा याबाबत उपलब्ध केल्या जातील.

अन्न व पोषणघटकांच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान याद्वारे संशोधन आणि शिक्षण, कडधान्य आणि तेलबियांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे, गवतवर्गीय पिकांचा विकास, नगदी पिकांचा विकास करणे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना 2047 पर्यंत वातावरणीय बदलांना  सामोरं जाण्यासाठी तयार करणे आणि अन्न सुरक्षा पुरवणे.

कृषी क्षेत्रातील विद्यार्थी आणि संशोधकांना शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर सध्याच्या आव्हांनावर काम करण्यासाठी 2291 कोटी रुपयांची योजना सुरु करण्यात आली आहे. याद्वारे नव्या शिक्षण धोरणानुसार कृषी शिक्षण आणि संशोधनाचं आधुनिकीकरण,  नव तंत्रज्ञानाचा वापर, डीपीआय,एआय, बिग डाटा, नैसर्गिक शेती याला भारतीय कृषी संशोधन परिषदेद्वारे प्रोत्साहन देणे. फळबाग शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी 860 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. 

इतर बातम्या :