मुंबई :  दूध दराबाबत (Milk Rate) आज सरकारने बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. सरकारने दूध दराबाबत (Milk Price) काढलेला आदेश मान्य करण्यास दूध कंपन्यांनी नकार दिला असल्याचे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना संतप्त झाल्या असून त्यांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. तर, दुसरीकडे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी आपण सर्वांची भूमिका ऐकून घेतली आहे. सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे असे म्हटले आहे. बैठकीनंतर आक्रमक झालेल्या दूध उत्पादक शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहाबाहेर शासकीय आदेशाची होळी करत संताप व्यक्त केला.


दूध दर प्रश्नी राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज 21 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2.30 वाजण्याच्या सुमारास सह्याद्री अतिथीगृह येथे दूध संघ, दूध कंपन्या आणि शेतकरी  संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. ही बैठक निष्फळ ठरली असल्याचा दावा शेतकरी संघटनांनी केला. 
 


राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी काय म्हटले?


राज्य सरकारने आज स्वतःहून पुढाकार घेऊन सगळ्या दूध उत्पादक, शेतकऱ्यांना, संघटना यांची भेट घेतली असल्याचे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटले. आजच्या बैठकीत आम्ही सर्वांची भूमिका जाणून घेतली. मध्यंतरी सरकारने पुढाकार घेऊन 34 रुपये दर जाहीर करत शासकीय आदेश काढला होता. काही दूध संघांनी भाव कमी केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. 


दुधात भेसळीच प्रमाण वाढत चाललं आहे ही चिंतेची बाब आहे. दुधाची भेसळ कमी होईल, आणि भाव वाढण्यात मदत होईल, असे प्रतिपादन विखे-पाटील यांनी केले. मी सर्वांची भूमिका एकूण घेतली आहे.  निर्यातीला आपण जो पर्यंत प्रोत्साहन देत नाही तो पर्यंत पर्याय मिळणार नाही. यावर मार्ग काही तरी काढावा लागेल. पुन्हा बैठक बोलवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 


शेतकरी संघटना नाराज 


दुग्धविकास मंत्र्यानी दूध संघ, दूध कंपन्या व शेतकरी प्रतिनिधींची दुध दराबाबत बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. सरकारने काढलेला दूध दर आदेश दूध कंपन्यांनी धुडकावून लावला असून सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे 34 रुपये दर देण्यास नकार दिला असल्याची माहिती दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले. सरकारच्या आदेशाची अशी अवहेलना होत असताना सरकार आजच्या बैठकीत केवळ गुळमुळीत सारवासारव करताना दिसले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आमदार सदाभाऊ खोत यांनीदेखील शासनाने काढलेल्या आदेशापेक्षाही 9 ते 10 रुपये कमी दर मिळत असल्याचे म्हटले. 


दूध उत्पादक शेतकरी संघटनांकडून आंदोलनाची हाक


सरकारच्या आदेशाची किंमत रद्दीची असल्याचे यामुळे सिद्ध झाले आहे. असे रद्दी शासनादेशाची 24 नोव्हेंबर रोजी  दूध संकलन केंद्रांवर राज्यभर शेतकऱ्यांनी होळी करावी आणि विविध मार्गाने आंदोलन तीव्र करावे असे आवाहन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केले आहे.  राज्यभर शेतकरी कार्यकर्ते उपोषण, रास्तारोको व दुग्ध अभिषेक घालून दूध दराच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करत आहेत. अशा सर्व आंदोलनांना संघर्ष समिती पाठिंबा व्यक्त करत असल्याचे  दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.