Milk Price News : दूध दराची (Milk Price) कोंडी फोडण्यासाठी राज्य सरकारनं सहकारी दूध संघाना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना (Farmers) प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, ही घोषणा करताना खासगी संघाना दूध पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. राज्यात संकलित होत असलेल्या एकूण दुधापैकी 72 टक्के दूध खासगी दूध संघामध्ये संकलित होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दुधापैकी 72 टक्के दुध उत्पादित करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होणार असल्याचे मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केलं. तसेच ही योजना कागदावरच राहण्याची भीती अजित नवलेंनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांमध्ये असा अन्याय न करता राज्यातील सर्व दुध उत्पादक शेतकऱ्यांनाप्रति लिटर 5 रुपये अनुदान द्यावे. राज्यात 3.2/8.3 गुणप्रतिच्या दुधाला किमान 34 रुपये दर मिळेल यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत अशी मागणी किसान सभा आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे. दरम्यान, किसान सभा, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व विविध शेतकरी संघटनांनी केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला अनुदानाची घोषणा करावी लागल्याचे नवले म्हणाले.
मात्र ही घोषणा करताना खासगी संघाना दूध पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे अजित नवले म्हणाले.
ही योजना कागदावरच राहण्याची भीती
सहकारी दूध संघाना दूध पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 5 रुपयाचे अनुदान देतानाही सरकारने नेहेमीप्रमाणे अटी शर्तीचे अडथळे निर्माण केले आहेत. सहकारी दूध संघांनी 3.2/8.3 गुणप्रतिच्या दुधाला शेतकऱ्यांना 29 रुपये दर दिला तरच अशा शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रामुख्यानं जास्त दूध संकट असणाऱ्या अहमदनगर, पुणे, संभाजीनगर, सोलापूर, नाशिक जिल्ह्यामध्ये सहकरी दूध संघ 3.5/8.5 गुण प्रतिच्या दुधाला आज रोजी 26 ते 27 रुपये दर देत आहे. असे संघ 3.2/8.3 गुणप्रतिच्या दुधाला 29 रुपये दर देऊ शकतील का हा मुख्य प्रश्न आहे. स्वत:चे प्रतिलिटर 3 ते 5 रुपये सहकारी दूध संघांनी आजच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना जास्तीचे दिले तरच योजना लागू होणार असल्याने असे अनुभव पाहता ही योजना कागदावरच राहणार अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या गाईचे पशु जनगणने अंतर्गत एअर टॅगिंग झालेले असले पाहिजे. तसेच शेतकऱ्यांच्या आधार कार्डशी लिंक सणे आवश्यक आहे. सरकारच्या या अटीमुळं पशू जनगणने अंतर्गत एअर टॅगिंग आणि आधार लिंकिंग न झालेल्या गायींच्या दुधाला अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. सरकारने अनुदान देताना सहकारी व खासगी भेदभाव न करता व एअर टॅगिंग, आधार लिंकिंग सारख्या जाचक अटी न लावता सर्वांना अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे.
दूध क्षेत्रावर वारंवार संकट
दुध क्षेत्रात वारंवार संकट आवर्तने येत असतात. शेतकरी व दुध व्यावसायिकांना यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागतो. अनुदानासारखे उपाय करत असताना दुग्ध क्षेत्रातील ही संकट आवर्तनांची मालिका संपवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण, सहकारी क्षेत्राला प्रोत्साहन, खासगी व सहकारी क्षेत्राला लागू होणारा लुटमार विरोधी कायदा, पशुखाद्य व चाऱ्याच्या दरांवर नियंत्रण, मिल्को मीटर व वजन काट्यांच्या माध्यमातून होणारी लुटमार व योग्य आयात निर्यात धोरण याबाबत दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती यासाठी संघर्ष करत राहील असे अजित नवले म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या: