Milk Price News : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. दुधाला अनुदान देण्यासंदर्भात मंत्रीमंडळ बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुधासाठी सरकार 5 रुपयांचं अनुदान देणार आहे. त्यामुळं पाच रुपयांच्या सबसिडीसह दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 32 रुपयांचा दर मिळणार आहे. हा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा म्हणावा लागेल. 34 रुपयाचा दर ठरल्यास दूध संघांना शेतकऱ्यांना 29 रुपये प्रति लिटर दर द्यावा लागणार आहे.
29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत हा निर्णय लागू
राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल. सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट / 8.3 एसएनएफ या प्रती करिता किमान 29 रुपये प्रति लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑनलाईन जमा करावा लागेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत 5 रुपये प्रति लिटर बँक खात्यावर डीबीटीद्धारे देण्यात येईल. नोव्हेंबर मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघामार्फत दररोज 43.69 लाख लिटर दूध संकलीत करण्यात येते. 5 रुपये प्रति लिटर अनुदानाप्रमाणे 2 महिन्यासाठी 135 कोटी 44 लाख इतके अनुदान आवश्यक असेल. ही योजना 1 जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल. राज्याच्या दूध दराच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे बैठक झाली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
नागपूर अधिवेशनात मंत्री विखे पाटलांनी केली होती घोषणा
राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दूधासाठी दूध उत्पादकास प्रतिलिटर 5 अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबवण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील म्हणाले होते. मात्र, घोषणेनंतर याबाबतचा कोणताही आदेश अद्याप निघाला नव्हता. दरम्यान, आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 72 टक्के दूध खासगी संस्थांना दिले जाते आणि सरकारनं दिलेलं अनुदान फक्त सहकाराला आहे.त्यामुळं बहुतांश दूध उत्पादक शेतकरी वंचित राहणार आहेत. त्यामुळं सरकारनं सर्वांना अनुदान द्यावं, अशी मागणी किसान सभेनं केली होती.
दरम्यान, डीबीटी (DBT) करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी आणि पशुधनाच्या आधारकार्डशी (Ear Tagging) लिंक असणे आवश्यक आहे. त्याची पडताळणी करणं आवश्यक राहील. ही योजना दिनांक 1 जानेवारी 2024 ते दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीसाठी लागु राहणार आहे. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेवून मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. ही योजना आयुक्त ( दुग्धव्यवसाय विकास ) यांच्या मार्फत राबविली जाणार आहे. याबाबतीत शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आले होते. मात्र, सहकारी बरोबरच खासगी संस्थांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यात यावं अशी मागणी वारंवार केली जात होती.