Mukhyamantri Balirajka Mofat Vij Yojna: राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी एक बातमी. एकीकडे वातावरणाच्या अनियमिततेमुळे पिकांवर होणारा परिणाम तर दुसरीकडे लाईट नसल्यामुळे बिघडलेले आर्थिक गणित यातून बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी ही योजना राबवण्यास मान्यता देण्यात आली असून राज्यातील 44 लाख 3000 शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्‍वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेती पंपांना मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. यासाठी 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 


भारतातील शेती मुख्यत: पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्यांचे परिणाम मात्र शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. वातावरणाच्या अनियमिततेमुळे प्रत्यक्ष पिक हंगामावर त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम होवून शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत आहे. राज्यात विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने लाडकी बहीण योजनेसह आता शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत विज बिल योजना 25 जुलै 2024 पासून अमलात आणली आहे. 


योजना पुढील पाच वर्षांसाठी 


ही योजना पाच वर्षांसाठी म्हणजेच एप्रिल 2024 ते मार्च 2019 पर्यंत राबविण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. 


काय मिळणार लाभ? 



  • वातावरणाच्या अनियमिततेमुळे प्रत्यक्ष पीक हंगामावर त्याचा परिणाम होऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणित बिघडत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्यातील 7.5 एचपी पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज देण्यात येणार आहे. 

  • महाराष्ट्र राज्य नियमक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषीवाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या वेळी १०/८ तास किंवा दिवसा आठ तास थ्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येणार आहे. 

  • या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्यासाठी 44 लाख 3000 शेतकऱ्यांच्या 7.5 मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या शेती पंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवले जाणार आहे. 


या योजनेसाठी कोणते शेतकरी पात्र? 


राज्यातील 7.5 एचपी पर्यंत शेती पंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील. 


शासनास विद्युत अधिनियम 2003 कलम 65 नुसार कोणत्याही ग्राहकांना अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीजदर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


वीज दरात माफी मग महावितरणला काय?


वीजदर माफ केल्यामुळे वीदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरूपात देण्यात येणार आहे. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत 6,985 कोटी अधिक विज बिल माफीची सवलत 775 कोटी असे एकूण 14,760 कोटी शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येणार आहेत. या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास महावितरण कंपनी सशासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल.