Monsoon Update : राज्यात बहुतांश (Maharashtra Rain Update) ठिकाणी जून महिना संपूर्ण कोरडा गेला आहे. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मागील आठवड्यापासून  पावसाचं आगमन झालं आहे. मात्र जून महिन्यात जेवढा पाऊस पडणे अपेक्षित होतं, तेवढा पाऊस अजून पडलेला नाही.


जून महिन्यात एकूण सरासरीच्या 50 टक्के कमी पाऊस झाला आहे.  विदर्भात तर हा आकडा यापेक्षाही कमी आहे. कारण राज्यात सर्वात कमी पाऊस विदर्भात झाला आहे. राज्याच्या  परभणी, बीड आणि लातूर जिल्ह्यात पावसानं जूनची सरासरी ओलांडली आहे. या तिन जिल्ह्यात मिळून सरासरी 32 टक्के अधिक पाऊस पडला आहे.


संपूर्ण देशाचा विचार केला तर आतापर्यंत जूनच्या सरासरीच्या 10 टक्के कमी पाऊस झालेला आहे. विदर्भ, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रात जूनच्या सरासरीच्या अंदाजित 50  टक्के पाऊस झाले आहे. विदर्भात सर्वात कमी पावसाची नोंद झाली आहे. तर मराठवाड्याने जून महिन्याची सरासरी ओलांडली आहे. 


शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचं वातावरण


मान्सूनचे आगमन झाले असले तरी पावसामध्ये सातत्य नाही. त्यामुळे पेरणीसाठी अपेक्षित पाऊसच झालेला नाही. खरीप हंगामाचा महत्त्वाचा असताना पावसाच्या या लहरीपणामुळे  पेरणी करावी की नाही या संभ्रमात राज्यातील शेतकरी आहे.   पावसाअभावी अनेक ठिकाणी शेती ओसाड पडल्या आहेत. तर धरणांमधील पाणीसाठाही संपण्याच्या मार्गावर पोहचल्याने पिण्याच्या पाण्याचीही गंभीर टंचाई निर्माण झाली होती. अशातच महाराष्ट्रात यंदा चांगला पाऊस पडणार असे भाकीत भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविले होते.


हिंगोली जिल्ह्यात फक्त तीन टक्के क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण 


जून महिना ओलांडला तरी हिंगोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतीमधील पेरण्या शिल्लक आहेत.  पुरेसा पाऊस न झाल्याने बळीराजाने पेरणी करायचे टाळले आहे हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये फक्त 14हजार180 हेक्टर शेत जमिनीवर पेरणी झाली आहे म्हणजेच फक्त तीन टक्के जमिनीवर पेरणी झाल्याची प्रशासकीय माहिती आहे. तर मोठ्या प्रमाणामध्ये पिकांमध्ये ही बदल होण्याची शक्यता आहे.  या वर्षी हळद लागवडीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे तर सोयाबीन आणि कापूस या पिकांच्या लागवडीचे क्षेत्र वाढण्याची शक्यता आहे.  कापसाला आणि सोयाबीनला यावर्षी चांगला भाव होता तोच भाव पुढील वर्षी राहिल यामुळे या पिकांना शेतकऱ्यांनी पसंती दिली आहे. परंतु त्या अगोदर वरुणराजाने कृपा करावी आणि शेतकऱ्यांचा पेरण्या पूर्ण व्हाव्यात अशीच अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत