GM Mustard oil : आधीपासूनच भारतात जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाइड) पिकांपासून तयार केलंलं तेल आयात केलं जात आहे. मोठ्या प्रमाणात या तेलाचा वापर देशात होत असल्याचं केंद्र सरकानं सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court) सांगितलं आहे. GM मोहरीच्या संकरित वापरामुळं खाद्यतेलाच्या उत्पादनात भारत आत्मनिर्भर होईल. त्यामुळं याला विरोध केल्यास शेतकरी, ग्राहक आणि उद्योगांचे नुकसान होईल, असंही सरकारच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं. जीएम मोहरीच्या (GM Mustard) मंजुरीला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याविरोधातील याचिकेच्या उत्तरात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारनं आपली बाजू मांडली आहे. यामध्ये खाद्यतेलाच्या उत्पादनात भारत आत्मनिर्भर होण्यासाठी GM मोहरीच्या पावरास मंजुरी मिळणं गरजेचं असल्याचं सांगण्यात आलं.
भारतात 55 ते 60 टक्के तेलाची गरज आयातीद्वारे भागवली जाते
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने म्हटले आहे की, GM मोहरीचे देशांतर्गत उत्पादन हे देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी महत्वाचे ठरेल. सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेलाची आयात करावी लागत आहे. GM मोहरीचे देशांतर्गत उत्पादन घेतल्यास भारताचे इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी होईल असंही सरकारनं म्हटलंय. सध्या, भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या मागणीपैकी 55 ते 60 टक्के तेलाची गरज ही आयातीद्वारे भागवतो. आयात केलेले खाद्यतेल जीएम तेलबियांचे आहे. भारत सुमारे 55,000 मेट्रिक टन GM तेल आयात करतो. त्याचप्रमाणे, दरवर्षी सुमारे 2.8 लाख टन सोयाबीन तेल आयात केले जात आहे. यात मोठ्या प्रमाणात जीएम सोयाबीन तेलाचा समावेश असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे.
मोहरी हे भारतातील सर्वात महत्त्वाचे खाद्यतेल
दरम्यान, अर्जेंटिना, यूएसए, ब्राझील आणि कॅनडा सारखे बहुतेक निर्यातदार देश जीएम सोयाबीनची लागवड करतात. जागतिक स्तरावर सुमारे 80 टक्के सोयाबीन GM सोयाबीन असल्याचे सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं आहे. मोहरी हे भारतातील सर्वात महत्त्वाचे खाद्यतेल आणि बियाणे पीक आहे. देशात सुमारे 8 ते 9 दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर घेतले जाते. मोहरीच्या एकूण लागवडीपैकी सिंचनाखालील मोहरीचे एकूण क्षेत्र हे 83 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. या सर्व गुंतवणुकीनंतरही मोहरीचे उत्पन्न स्थिर असल्याचं सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. भारतात सतत खाद्यतेलाची आयात करावी लागत आहे. परंतू, शुद्ध पाम तेल, रिफाइंड सोया तेल आणि मोहरीच्या तेलाच्या सरासरी किंमती सतत वाढत आहे. त्यामुळं देशांतर्गत उपभोगाची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारताला तेल उत्पादनात आत्मनिर्भर असणं गरजेचं असल्याचं सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
कृषी क्षेत्रात GM तंत्रज्ञान आणण्यास विरोध करणे, म्हणजे शेतकरी, ग्राहक आणि उद्योगाचे नुकसान होईल, असा दावा मंत्रालयाने केला आहे. खाद्य तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतही महागाई वाढेल. मोहरीसारखी GM तेलबिया पिकांच्या लागवडीमुळं कृषी क्षेत्रात सुधारणा येईल असे सरकारनं म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: