Agriculture News : तूर आणि उडीद डाळींच्या किमतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे. तसेच साठ्याच्या स्थितीची पडताळणी करण्याचे आणि साठा मर्यादा आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तूर आणि उडीद डाळींचा साठा जाहीर करण्यासंदर्भात बैठक झाली. यामध्ये राज्य सरकारांकडून साठा मर्यादेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. राज्यांचे अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग, केंद्रीय गोदाम महामंडळ आणि राज्य गोदाम महामंडळ यांच्यासमवेत ही बैठक झाली.
साठा मर्यादेच्या अंमलबजावणीच्या मुद्यावर चर्चा
ग्राहक व्यवहार विभागाने 2 जून 2023 रोजी साठेबाजी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी तसेच तूर डाळ आणि उडीद डाळीचे दर ग्राहकांना परवडतील असे ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 लागू करत तूर आणि उडीद यांच्या साठ्यांवर मर्यादा घातली होती. या डाळींचे किरकोळ दर, डाळी साठवणूक करणाऱ्या विविध उद्योगांनी जाहीर केलेला साठा आणि केंद्रीय गोदाम महामंडळ आणि राज्य गोदाम महामंडळांकडील साठा यांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. बाजारातील साठवणूकदार उद्योगांनी बँकेकडे तारणाच्या स्वरुपात दाखवलेला साठा आणि साठा जाहीर करण्याच्या पोर्टलवर जाहीर केलेला साठा यामधील तफावतीची पडताळणी करण्यासाठी राज्यांनी उचललेली पावले. तसेच साठा मर्यादेची अंमलबजावणी या मुद्यांवर देखील या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच सीडब्लूसी आणि एसडब्लूसी यांना त्यांच्या गोदामांमध्ये असलेल्या तूर आणि उडीद डाळींच्या साठ्याचे तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले.
साठा मर्यादा आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारवाई करण्याचे निर्देश
या डाळींच्या किमतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे आणि साठवणूकदार उद्योगांच्या साठ्यांच्या स्थितीची पडताळणी करण्याचे. तसेच ज्यांनी साठा मर्यादा आदेशाचे उल्लंघन केले आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश या बैठकीत राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. ग्राहकांना तूर डाळ आणि उडीद डाळ परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावी यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने विविध पावले उचलली होती. ज्याची सुरुवात साठा जाहीर करण्याच्या सूचनेद्वारे झाली होती. या पावलांपैकी साठा मर्यादा आदेश हा शेवटचा उपाय होता. मार्च 2023 रोजी विभागाने आयातदार, मिलर्स, साठवणूकदार, व्यापारी यांच्याकडे असलेल्या साठ्यावर राज्य सरकारांच्या समन्वयाने देखरेख ठेवण्यासाठी अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. विभागाने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील विविध ठिकाणांना भेट देण्यासाठी 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.