Farmers Agitation : धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल एक हजार रुपये बोनस किंवा प्रत्येक शेतकऱ्याला 15 हजार रुपये अनुदान द्यावं. शासकीय धान खरेदीची मर्यादा वाढवावी, यासह अन्य 23 मागण्यांसाठी आज चामोर्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. यावेळी तब्बल पाच हजार शेतकरी सरकारविरोधात घोषणा देत उपविभागीय कार्यालवार धडकले. यावेळी शेतकऱ्यांनी तप्त उन्हात लक्षवेधी आक्रोश व्यक्त केला. चामोर्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केलं.
केंद्र व राज्य सरकार केवळ 'जय जवान, जय किसान' च्या घोषणा देत असून, अस्मानी संकटांशी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. मायबाप सरकार लक्ष देत नसल्यानं स्वत: उत्पादीत केलेले धान्य शासकीय खरेदी केंद्रावर विकता येत नाही. मग हमीभाव कशासाठी, असा प्रश्न मोर्चेकरी शेतकऱ्यांनी यावेळी केला. ठराविक राईस मिल मालकांच्या फायद्यासाठी धान पट्ट्यातील दोन तीन आमदारांनी यावर्षी बोनस न देण्यास राज्य सरकारला भाग पाडले. वास्तविक एकरी 15 ते 18 क्विंटल धानाचे उत्पादन शेतकरी घेत असताना केवळ 9 क्विंटल 60 किलो शासकीय धान खरेदीची मर्यादा ठेवण्यात आली. मग उरलेला माल शेतकऱ्यांनी खासगी व्यापाऱ्यांच्या घशात घालावा का? असा प्रश्न सभापतींनी केला.
बाहेर राज्यातून कुठलाही माल येत नसताना काही विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठी यावर्षी राज्य सरकारने बोनस दिला नाही. बोनस ऐवजी डीबीटीच्या माध्यमातून अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र एकाही शेतकऱ्याला अद्याप अनुदान मिळाले नाही. ते अनुदान तत्काळ द्यावे, चामोर्शी तालुक्यात रब्बी धान विक्रीसाठी 595 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. मात्र, खरेदीची मर्यादा संपल्यानं जवळपास शेकडो शेतकऱ्यांची धान खरेदी अडकली आहे. ती मर्यादा वाढवून द्यावी, नियमीत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान तत्काळ जमा करावं. कर्ज माफीपासून वंचित शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ द्यावा, वनहक्क पट्टेधारकांचीही पोर्टलवर धान खरेदीसाठी नोंदणी करण्याचे आदेश द्यावे. अशा विविध 23 मागण्या असलेलं निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारला पाठवण्यात आलं.