Agriculture Department : रासायनिक (Fertilizer) खत घेणाऱ्या शेतकऱ्याला (Farmers) जात विचारली जात असल्याचं समोर आल्यावर राज्याच्या कृषी विभागाला जाग आली आहे. खत मागणाऱ्या शेतकऱ्याला जात विचारु नये असं विनंती करणारं पत्र राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण (Sunil Chavan) यांच्याकडून केंद्रीय खते आणि रसायने विभागाच्या सचिवांना तातडीने पाठवण्यात येत आहे. खते विकत घेण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ॲपमधे जात विचारली जात असल्याच समोर आलं आहे. यानंतरर विरोधकांकडून टिका केली जात आहे..
सांगलीत घडला प्रकार
रासायनिक खत खरेदी करताना आता शेतकर्‍यांना पॉस मशिनवर आपली जात सांगावी लागत आहे. हा प्रकार सांगलीत (Sangli) घडला आहे. जात विचारुन खतं देत असल्यानं शेतकऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला आहे. पॉस मशीन ही यंत्रणा केंद्र शासनाच्या खत मंत्रालयामार्फत चालविली जाते. त्यामुळे कृषी विभागात देखील या प्रकाराबाबत काही माहिती नसल्याची सध्या माहिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जात गोळा करुन आणखी कोणत्या नव्या चक्रव्यूहात अडकवण्याचा उद्योग तरी सुरु झाला नाही ना? अशी शंका उपस्थित झाली आहे. शेतकऱ्यांना आता जात दाखवल्याशिवाय खत मिळणार नाहीत, असा नवा नियम आता लागू करण्यात आला आहे. रासायनिक खत घेताना दुकानदाराकडे "ई पॉस" मशीनवर शेतकऱ्यांना त्यांची जात लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याबाबत केंद्राला कळवणार
यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शेतकरी आणि सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन याबाबत आम्ही केंद्राला कळवणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 6 मार्चपासून या "ई पॉस"मशीन मध्ये अपडेट करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना आता पैसे व इतर गोष्टींच्या बरोबर जात लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जात सांगितल्यानंतर दुकानदाराकडून खत देण्यात असल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडली.
विरोधक आक्रमक
सांगली जिल्ह्यात जर शेतकऱ्यांना खत घ्यायचे असेल तर त्यांना पहिलं जात सांगावी लागत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना जात नसते असे अजित पवार म्हणाले. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. शेतकऱ्यांनी जातीचा रकाना भरल्याशिवाय फॉर्म भरला जात नाही. पुरोगामी महाराष्ट्रात असं होण योग्य नसल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले. सांगली जिल्ह्यात सॉफ्टवेअरमध्ये झालेला बदल वरच्या स्तरावरुन झालेला आहे. हा बदल केंद्र सरकारकडून झाल्याची माहिती मिळाल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या: