Buldhana Farmers News : केंद्र सरकारने डाळ आयात धोरणाला मुदतवाढ दिल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. सरकारच्या या धोरणाविरोधात बुलढाण्यातील संग्रामपूर खरेदी विक्री संघाच्या गेटवर शेतकाऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं आहे. यावेळी शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. अचानकच शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन सुरु केलं आहे. त्यामुळं हरभरा मोजणी बंद पडली आहे. हरभरा घेऊन आलेल्या गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.
दरम्यान, आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. संग्रामपूर खरेदी विक्री संघाच्या गेटवर शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारच्या डाळ आयात धोरणामुळे डाळ धान्याचे भाव पडल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. 31 मार्चपर्यंत डाळ आयात धोरणाची मुदत होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने मुदतवाढ दिल्याने डाळ पिकांचे भाव गडागडल्याचा आरोप केला जातोय. केंद्र सरकारच्या डाळ आयात धोरणामुळे देशातील डाळीला मागणी कमी होत आहे. त्यामुळे डाळींचे व डाळ पिकांचे भाव कमी होतात. यामुळे जर केंद्राने डाळ आयात केली नाही तर देशातील शेतकऱ्यांना डाळीचे भाव वाढल्याने फायदा होईल . गेल्या दोन वर्षाआधी हरभऱ्याचे भाव 9 हजार प्रती क्विंटलवर गेले होते. आता डाळ आयात धोरणामुळे या वर्षी फक्त 4 हजार 600 ते 4 हजार 800 रु आहेत, यामुळं शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे.
देशात डाळींचे भाव गगनाला भिडल्याने 2020 साली केंद्र सरकारने डाळ आयात करुन डाळींचे भाव नियंत्रित केले होते. पण आता देशात मुबलक प्रमाणात डाळ पिके झाल्याने व भरपूर डाळ उपलब्ध असल्याने शिवाय डाळींचे भाव नियंत्रित असल्यावर सुद्धा केंद्र सरकार डाळ आयात धोरण राबवित असून 31 मार्च नंतरही या धोरणाला मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळं देशातील शेतकऱ्यांना डाळ धान्य जसे तूर, हरभरा यांना भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आज आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या डाळ आयात धोरणामुळे देशातील डाळीला मागणी कमी होते आणि त्यामुळे डाळींचे व डाळ पिकांचे भाव कमी होतात. यामुळे जर केंद्राने डाळ आयात केली नाही तर देशातील शेतकऱ्यांना डाळीचे भाव वाढल्याने फायदा होईल.
दरम्यान, आधीच राज्यातील शेतकरी विविध संकटांचा सामना करत आहे. एकीकडे राज्यात उन्हाचा चटका वाढत असताना दुसरीकडे काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस पडत आहे. तसेच खतांच्या किंमती वाढल्यानं शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वाढला आहे. त्यामुळं शेतकरी चिंतेत असताना सरकारच्या धोरणाचा शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: