Agricultural produce market committee : सध्या राज्यात 147 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांची (Agricultural produce market committee) रणधुमाळी सुरु आहे. काही ठिकाणी मतदान प्रकिया पूर्ण होऊन निकालही हाती आलेत. कुठं महाविकास आघाडीनं बाजी मारलीय तर कुठं भाजप-शिंदे गटाचा विजय झाल्याचे दिसत आहे. आणखी काही बाजार समित्यांचा निकाल उद्या (30 एप्रिल) लागणार आहे. दरम्यान, या बाजार समित्यांच्या निवडणुकांच्या रणधुमाळीत राजकीय नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. ठिकठिकाणी राजकीय नेते तळ ठोकून बसल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. दरम्यान, या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नेमक्या का महत्वाच्या आहेत. राजकीय नेत्यांचा बाजार समित्यावर डोळा का आहे. यासंदर्भातील माहिती अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सचिव राजकुमार माळवे आणि शेतमाल बाजार अभ्यासक दिपक चव्हाण यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं या बाजार समित्या खूप महत्वाच्या आहेत. शेतकऱ्यांना एक हक्काची बाजरपेठ म्हणून या बाजार समित्यांकडे बघितलं जातं. सध्या या बाजार समित्यांवर वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला लागल्याचं चित्र दिसत आहे. या बाजार समित्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एबीपी माझाने अकोला जिल्ह्यातील अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सचिव राजकुमार माळवे यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी त्यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.
बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शेतकरी आणि इतर समाजांना जोडण्याचं काम
आपल्याकडील आर्थिक व्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात शेती हाच मुख्य व्यवसाय आहे. शेतीमध्ये होणाऱ्या उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी इतर व्यवस्था उपलब्ध नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्यांना उत्पादन विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याची माहिती राजकुमार माळवे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितली. राजकीयृष्ट्या देखील बाजार समित्यांचे मोठं महत्व आहे. ग्रामीण भागात बाजार समिती ही अशी संस्था आहे की जी बहुसंख्य शेतकरी आणि इतर समाजांना जोडण्याचे काम करते. त्याव्यतीरिक्त राजकीय पक्षांना आर्थिक पाठबळ देण्याचं काम यातून केलं जात असल्याचे राजकुमार माळवे म्हणाले. सध्या बाजार समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाची मोठी पकड असल्याचे माळवे म्हणाले.
राज्यातील अनेक बाजार समित्यांची अवस्था ही खूपच दयनीय आहे, हे सत्य नाकारुन आपल्याला चालणार नसल्याचे अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सचिव राजकुमार माळवे म्हणाले. बाजार समित्या सक्षम करण्यापेक्षा त्यातून आर्थिक आणि राजकीय फायदा करुन घेण्यासाठीच वापर केला जात असल्याचे माळवे म्हणाले. त्या जर सक्षम केल्या नाहीत तर आणखी वाईट परिस्थिती होईल असेही ते म्हणाले.
दिपक चव्हाण यांनी सांगितली बाजार समित्यांमधील महत्वाची पंचसुत्री
बाजार समित्यांमुळे कुठल्याही शेतमालाची एक बेंचमार्क प्राईस काय, योग्य भाव काय हे शेतकऱ्यांना कळते, ज्याला इंग्रजीत प्राईस डिस्कव्हरी म्हणतो, त्या प्रक्रियेत बाजार समित्यांना महत्व् अधिक अधोरेखित होते. आज आयटीच्या युगात शेतकरी चार बाजार समित्यांतील बाजारभाव पाहून आपल्या मालाची किंमत ठरवू शकतो.
सर्व प्रकारच्या आवकेचे समायोजन - आज प्रक्रियादार केवळ त्यांना हवा त्याच गुणवत्तेचा माल घेतात. बाजार समित्यांत मात्र उत्कृष्ट गुणवत्तेपासून ते अगदी दोन किंवा तीन नंबरच्या मालाची सुद्धा विक्री करता येते. आजही आपण शिवार खरेदीत क्रमांक एकचा माल व्यापाऱ्याला देतो, पण दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दर्जाच्या मालास बाजार समिती शिवाय पर्याय नसतो.
अचानक हंगामी आवक वाढली तर प्रक्रियादार हवा तेव्हढा माल घेवून खरेदी बंद करू शकतो, पण बाजार समित्यांत आजही सिजनल सप्लाय ग्लट किंवा अतिरिक्त हंगामी आवकेचे समायोजन होते.
पेमेंटची हमी-शिवार खरेदीत व्यापाऱ्यांकडून फसवणुकीच्या बातम्या नेहमी आपण वाचतो. आजही बाजार समित्या उशिरा का होईना पण पेमेंटची हमी देतात. एका प्रकारे फसवणुक टळते.
प्रक्रियादारांना स्पर्धा किंवा मोनोपॉलीपासून संरक्षण-आज थेट एंड युजर्स किंवा कारखाने थेट खरेदी करतात. उद्या जर शंभर टक्के प्रक्रियादार खरेदी करू लागले तर मोनोपॉली होवू शकते. अशा स्थिती बाजार समित्यांचा पर्याय महत्त्वपूर्ण ठरतो. प्रक्रियादारांना एका प्रकारे स्पर्धा होते. निर्यातदार, स्टॉकिस्ट, छोटे व्यापारी यांच्यामाध्यमातून एक स्पर्धा तयार होते आणि पर्यायाने शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळण्यास मदत मिळते.
राजकीय पकड मजबूत करण्यासाठीच बाजार समित्यांचा वापर
आजच्या पिढीच्या गरजा काय याकडे कोणी लक्ष देत नाही. त्याकडे राजकीय फायदा म्हणून बघितलं जात आहे. बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतो. यामध्ये स्थानिक राजकीय नेते असतात. त्यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणा देखील सामील असतात असा आरोप माळवे यांनी केला. मंत्रालयातून देखील याला पाठबळ दिलं जात असल्याचे ते म्हणाले. म्हणजे स्वत:चा पक्ष वाढवण्यासाठी या समित्यांचा वापर केला जातो. बाजार समित्यांच्या प्रत्येक वेळेच्या निवडणुकीत मोठे नेते सहभागी असतात. राजकीय पकड मजबूत करण्यासाठीच बाजार समित्यांचा वापर केला जात असल्याचे माळवे म्हणाले.
बाजार समित्या स्वरुप चांगलं करण्यासाठी काय आवश्यक आहे
1) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच स्वरुप चांगलं करण्यासाठी या समित्या राजकीय जोखडातून मुक्त करणं गरजेचं आहे. सध्या मात्र ते शक्य वाटत नाही.
2) बाजार समितीत असणारा सचिव पदाचा व्यक्ती हा शासकीय असावा
3) बाजार समितीच्या संदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय कमिटी असावी
4) मार्केटिंगची योग्य ती व्यवस्था असवी, तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा
5) पणणचे स्वतंत्र मंत्रालय हवे
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे स्वरुप बदलण्यासाठी या गोष्टी करणं गरजेचं असल्याचे मत राजकुमार माळवे यांनी व्यक्त केलं. बाजार समित्यांचा विषय हा कृषी आणि पणणच्या संदर्भातील आहे. मात्र, पणणचे स्वतंत्र मंत्रालय हवे. त्याची प्रशासकीय प्रणाली शेवटपर्यंत म्हणजे ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचणं गरजेचं असल्याचे राजकुमार माळवे म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या: