Kisan Sabha : तूर आयातीला दिलेली वर्षभराची मुदतवाढ मागे घ्या, किसान सभेची मागणी

Kisan Sabha :  तूर आयातीला दिलेली खुली मुदतवाढ तत्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी किसान सभेच्या (Kisan Sabha) वतीनं करण्यात आली आहे.

Kisan Sabha :  तूर आयातीच्या (Tur Import) धोरणाला केंद्र सरकारनं (Central Govt) आणखी वर्षभराची मुदतवाढ दिली आहे. ही खुली मुदतवाढ तत्काळ मागे घ्यावी अशी मागणी किसान सभेच्या (Kisan Sabha) वतीनं करण्यात आली आहे. मागील वर्षी अशाच प्रकारेच तूर आयातीचे मुक्त धोरण स्वीकारल्यामुळं देशात आठ लाख 60 हजार टन तुरीची आयात करण्यात आली होती. मुक्त आयातीमुळं देशांतर्गत तुरीचे भाव आधार भावाच्या खाली गेल्यानं तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागल्याचे किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale) यांनी सांगितले.

तुरीची देशांतर्गत गरज 44 ते 45 लाख टन

दरम्यान, सरकारनं जर तूर आयातीचे हेच धोरण असेच पुढे रेटले तर आगामी काळात तूर उत्पादनाबाबत देशाचे इतर देशांवरील अवलंबित्व आणखी वाढणार असल्याचे अजित नवले म्हणाले. तुरीची देशांतर्गत गरज 44 ते 45 लाख टन इतकी आहे. गतवर्षी देशात तुरीचे चांगले उत्पादन झाले आहे. गरजेच्या तुलनेत 43 लाख 50 हजार टन तुरीचे उत्पादन झाले असताना, तूर आयात करण्याची आवश्यकता नव्हती. मात्र, केंद्र सरकारने अशाही परिस्थितीत 8 लाख 60 हजार टन तूर आयात केली आहे. परिणामी तुरीचे भाव कोसळल्याचे अजित नवले म्हणाले.

यावर्षी तुरीच्या उत्पादनात घट होणार

गतवर्षी तुरीचा आधारभाव सहा हजार 300 रुपये असताना शेतकऱ्यांना आधार भावापेक्षा कमी दरानं तूर विकावी लागली. भाव कमी मिळत असल्यानं यावर्षी शेतकऱ्यांनी तूर लागवडीकडे पाठ फिरवणे सुरू केले. परिणामी या वर्षी तूर उत्पादन गत वर्षाच्या तुलनेत 43 लाख 50 हजार टनांवरून 32 ते 35 लाख टनांपर्यंत खाली येणार आहे. किफायतशीर भाव न मिळाल्याने शेतकरी तूर उत्पादनाकडे पाठ फिरवत असल्याचा हा परिणाम आहे. केंद्र सरकारने तूर आयातीचे हे धोरण पुढेही असेच सुरू ठेवले तर देश तूर उत्पादनासाठी कायमचा परावलंबी होईल असे अजित नवले यांनी म्हटले आहे.

तुरीसाठी किमान 9 हजार रुपयांचा दर मिळावा

केंद्र सरकारच्या या धोरणांमुळं शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणखी घटणार असल्याचे अजित नवले म्हणाले. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये आणखी वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारनं तूर आयातीबाबतचे हे धोरण तातडीने मागे घ्यावे. तूर आयातीला दिलेली खुली आयात परवानगी तातडीने रद्द करावी, तुरीचा वाढता उत्पादन खर्च पाहता शेतकऱ्यांना तुरीसाठी किमान 9 हजार रुपये भाव  मिळेल अशी धोरणे घ्यावीत अशी मागणी किसान सभा करत आहे.  

महत्त्वाच्या बातम्या: