Sugar : देशात रास्त दरात साखरेची पुरेशी (sugar) उपलब्धता असून, भारतीय साखर ही जगात सर्वात स्वस्त असल्याची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागानं (Department of Food and Public Distribution) दिली आहे. ऊस असणाऱ्या क्षेत्रामध्ये चांगला पाऊस पडला आहे. यामुळं आगामी साखर हंगाम 2023-24 मध्ये चांगल्या पिकाची तसेच उत्पन्नाची शक्यता असल्याची माहिती देखील अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागानं दिली आहे.
2022-23 च्या हंगामात 330 लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादन
केंद्र सरकारनं योग्य वेळी केलेल्या उपाययोजनांमुळं संपूर्ण देशात वर्षभर रास्त दरात साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित झाली आहे. सध्याचा साखर हंगाम (ऑक्टो-सप्टेंबर) 2022-23 हा 30 सप्टेंबर 2023 रोजी संपत आहे. अशात भारताने आधीच इथेनॉल उत्पादनासाठीचे सुमारे 43 लाख मेट्रीक टन (एलएमटी) वगळता 330 लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा टप्पा पार केला आहे. देशातील एकूण सुक्रोज उत्पादन सुमारे 373 लाख मेट्रीक टन असणार आहे. ते गेल्या 5 साखर हंगामातील कामगिरीचा विचार करता दुसऱ्या क्रमांकाचे असल्याची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागानं दिली आहे.
साडेतीन महिन्यांच्या वापरासाठी पुरेल इतका साठा शिल्लक
देशातील नागरिकांना प्राधान्य आणि शेतकऱ्यांच्या ऊसाची देणी भागवणे याची खातरजमा करुन, भारताने निर्यातीचा कोटा केवळ 61 लाख मेट्रीक टन इतका मर्यादित राखला आहे. यामुळं ऑगस्ट 2023 च्या अखेरीस अंदाजे 83 लाख मेट्रीक टन साखरेचा पुरेसा साठा झाला आहे. हा साठा अंदाजे साडेतीन महिन्यांच्या वापरासाठी पुरेसा आहे. म्हणजेच चालू साखर हंगाम 2022-23 च्या अखेरीपर्यंत देशात पुरेल इतका साठा आहे. भविष्यातही वाजवी दरात साखर उपलब्ध होईल याचीच शाश्वती असल्याची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागानं दिली आहे.
2023-24 मध्ये चांगल्या उत्पन्नाची शक्यता
भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, सप्टेंबर 2023 मध्ये आतापर्यंत तरी मान्सून सामान्य राहिला आहे. महाराष्ट्रात पावसाचं प्रमाण कमी आहे. मात्र, कर्नाटकातील ऊसाच्या क्षेत्रामध्ये चांगला पाऊस पडला आहे. यामुळं आगामी साखर हंगाम 2023-24 मध्ये चांगल्या पिकाची तसेच उत्पन्नाची शक्यता वाढली आहे. सर्व साखर उत्पादक राज्यांच्या राज्य ऊस आयुक्तांनी पिकांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवावे, ऊसाखालील क्षेत्र, उत्पादन आणि अपेक्षित साखर उत्पादनाची अद्ययावत माहिती ठेवावी अशी विनंती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागानं केली आहे. परिणामी पुढील हंगामासाठी साखर निर्यात धोरणाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यासाठी ही माहिती आधारभूत ठरु शकेल. देशांतर्गत वापरासाठी साखरेची उपलब्धता, इथेनॉल उत्पादनासाठी वळवणे आणि हंगामाच्या शेवटी पुरेसा शिल्लक साठा याला केंद्र सरकार नेहमीच प्राधान्य देते. अतिरिक्त साखर उपलब्ध असेल तरच निर्यातीसाठी परवानगी आहे. ही यंत्रणा देशांतर्गत बाजारातील किमतींची स्थिरता सुनिश्चित करते. साखर कारखानदारांना कोणतेही सरकारी अनुदान न देता भारतीय ग्राहकांना जगातील सर्वात स्वस्त साखर मिळत आहे.
सध्याच्या हंगामातील ऊसाच्या थकबाकीपैकी 94 टक्के देणी पूर्ण
दरम्यान, देशातील विविध भागांमध्ये साखरेच्या साठ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा उभारता यावी. यासाठी विविध साखर कारखान्यांकडील व्यापाऱ्यांशी संबंधित माहिती केंद्र सरकारनं मागवली आहे. उद्योग संघटनांनी देखील त्यांच्या अभिप्रायामध्ये पुरेशा साठ्याची पुष्टी केली आहे. हंगामाच्या शेवटी साखरेचा पुरेसा साठा शिल्लक ठेवल्यामुळं कारखान्यांची आर्थिक स्थिती चांगली राहिली आहे. सरकार आणि उद्योगाच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळेच कारखान्यांनी 1.07 कोटींहून अधिक रुपयांची देणी (सध्याच्या हंगामातील उसाच्या थकबाकीपैकी 94%) आधीच चुकती केली आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या:
Sugar Price: ऐन सणासुदीत साखरेचा गोडवा होणार कमी? येत्या काळात साखर महागण्याची शक्यता