Agriculture News : केळीचा (Banana) शालेय पोषण आहारामध्ये समावेश करावा या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य केळी उत्पादक संघाच्या शिष्टमंडळानं राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांची भेट घेतली. तसेच केळीला 18.90 रुपयांचा हमीभाव मिळावा, प्रतीबंधीत असलेली कृषी औषधे कृषी केंद्रावर सापडल्यास संबंधीत कृषी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरावे अशा मागण्यांचे निवेदन यावेळी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. यावेळी केळी उत्पादक संघाचे अध्यक्ष किरण चव्हाण, उपाध्यक्ष डॉ राहुल बच्छाव, ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष अतुल माने पाटील उपस्थित होते.
दरम्यान, केळीचा शालेय पोषण आहारामध्ये समावेश करण्यासंधंर्बात येणाऱ्या कॅबीनेटच्या मिटींगमध्ये विषय घेण्याच्या सुचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधीत सचिवांना केल्या आहेत. त्यामुळं आता महाराष्ट्र राज्य केळी उत्पादक संघानं मुख्यमंत्र्यांना घातलेलं साकडं पूर्ण होणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
केळीला हमीभाव नसल्यानं शेतकऱ्यांना मोठा फटका
महाराष्ट्रामध्ये केळीचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतलं जातं. रााज्यात अंदाजे ९०५०० हेक्टर क्षेत्रावर केळीचं उत्पादन घेतलं जातं. मात्र, केळीचं उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आत्तापर्यंत कोणत्याही प्रकारचा हमीभाव मिळाला नसल्याची माहिती किरण चव्हाण यांनी दिली. वारंवार केळीला हमीभाव देण्याची मागणी आम्ही करत आहोत, मात्र अद्याप हमीभाव मिळाला नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी दरात केळीची विक्री करावी लागत आहे. याचा मोठा फटका केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असल्याची किरण चव्हाण म्हणाले. राज्यात ऊसाला हमीभाव मिळाला आहे, मात्र केळीला हमीभाव न मिळाल्यानं शेतकरी संकटात असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.
२३ एप्रिल २०२३ रोजी जळगाव (Jalgaon) जिल्ह्यातील बनाना सिटी असणाऱ्या 'सावदा' इथं पहिली राज्यस्तरीय केळी पिक परिषद पार पडली होती. या परिषदेत केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली होती. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना सातत्यानं विविध संकटांचा सामना करावा लागतो. अवकाळी पाऊस, गारपीट, बोगस खते, निकृष्ट प्रतिची रोपे, बोगस खते याचबरोबर विमा कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांनी चालवलेली शेतकऱ्यांची पिळवणूक याचा सामना केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांनी केळीसाठी केलेला खर्च देखील निघत नसल्यानं शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळं या परिषदेच काही ठराव देखील करण्यात आले होते.
केळी पिक परिषदेत करण्यात आलेले ठराव
1) केळीचा शालेय पोषण आहारामध्ये समावेश करण्यात यावा.
2) केळीला 18 रुपये 90 पैसे असा हमीभाव मिळावा.
3) विमा कंपन्यांची मनमानी थांबूवून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा.
4) प्रतिबंधित असणारी औषधे, तसेच खते यापुढे कुठल्याही कृषी केंद्रामध्ये विक्रीसाठी ठेवल्यास कृषी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल.
5) भाव न मिळाल्यास केळी उत्पादक संघ रस्त्यावर उतरुन आक्रमक आंदोलन करणार
या सर्व ठरावांवर देखील मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्याची माहिती किरण चव्हाण यांनी दिली. त्यामुळं आता केळी उत्पादक संघानं केलेल्या मागण्यांवर सरकार नेमका काय निर्णय घेणार हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: