Onion News : केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क (onion export duty) आकारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांसह व्यापारी आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांचा रोष लक्षात घेता केंद्र सरकारनं राज्यात दोन लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाफेडकडून (Nafed) बाजार समितीत कांद्याची खरेदी करण्यात येणार असल्याचं सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं होतं. मात्र अद्यापही नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये नाफेडकडून कांद्यांची खरेदी सुरु झाली नाही. त्यामुळं पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला नाफेडनं वाटाण्याच्या अक्षता दाखल्याची चर्चा सुरु आहे.
सर्व सामान्य ग्राहकांचे हित लक्षात घेता कांद्याचे भाव स्थिर रहावे म्हणून केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातमूल्य 40 टक्के निर्यात शुल्क आकारले आहे. याविरोधात राज्यभर शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत ' रान ' उठवले आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नाफेडमार्फत 2 हजार 410 रुपये प्रति क्विंटल असा भाव देत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या निर्णयानंतरही केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांच्या टीकेचे धनी ठरले आहे. नाफेडने बाजार समितीतून कांदा खरेदी करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून पुढे आली आहे. यास राज्य सरकारनं दिलासा देत नाशिकचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि नाफेडचे अधिकारी अशा संयुक्त बैठका घेत नाफेडने बाजार समितीतून कांदा खरेदी करावी असे आदेश दिले आहेत. मात्र, आठ दिवस उलटूनही आजतागायत नाफेडने बाजार समितीतून एक क्विंटलही कांदा खरेदी न केल्यानं पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे चित्र दिसत आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण
केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क वाढविल्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. त्यामुळं आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी बाजार समितीमधील लिलाव बंद पाडले होते. त्यामुळं शेतकरी आणि व्यापारी दोघांनाही प्रचंड नुकसान सोसावे लागले. त्यानंतर नाफेडकडून कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, अद्यापही बाजार समितीत कांदा खरेदी सुरु झाली नाही.
कांदा निर्यात शुल्कचा दरांवर परिणाम
कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क आकारल्याचा थेट परिणाम कांद्याच्या दरावर होणार आहे. भारत हा कांद्याचा मोठा निर्यातदार देश आहे. जगाच्या बाजारात भारताच्या कांद्याला मोठी मागणी असते. बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, संयुक्त अमिराती या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याची निर्यात केली जाते. पण सरकारनं अचानक निर्यातीवर शुल्क आकारल्यानं जगाच्या बाजारात शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना कांदा विकायचा असेल तर अधिकचे पैसे मोजावे लागतील. त्यामुळं याचा परिणाम देशात कांद्याचा साठा वाढेल, परिणामी दरात घसरण होईल, याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसेल.
महत्त्वाच्या बातम्या: