Agriculture news : बीड (Beed) जिल्हा प्रशासनाने कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Minister Dhananjay Munde) यांनी दिलेल्या सुचनेचे तंतोतंत पालन केले आहे. जिल्ह्यातील एकूण 87 मंडळात 25 टक्के अग्रीम पीकविमा (Pik Vima) मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबत पीकविमा कंपनीनं तातडीनं अग्रीम पीकविमा वितरीत करण्याचे निर्देशही  जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतची अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळणार आहे. 


बीड जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुक्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती


राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी तीन दिवसांपूर्वी संभाजीनगर येथे मराठवाड्यातील  दुष्काळ सदस्य परिस्थितीच्या आढावा घेतला होता. यामध्ये मराठवाड्यातील जिल्ह्यांना दिलेल्या आदेशाचे बीड जिल्हा प्रशासनाने तंतोतंत पालन केले आहे. बीड जिल्ह्यातील विशेषतः सोयाबीन उत्पादनाच्या बाबतीत पावसात दीर्घकालीन खंड पडल्यामुळे शेतकरी संकटात आले आहेत. बीड जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुक्यांमध्ये पावसाच्या खंडाने दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असल्यामुळं कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी तातडीने अंतरिम दिलासा म्हणून शेतकऱ्यांना अग्रीम पीक विमा मिळवून देण्यासाठी सात दिवसांच्या आत महसूल, कृषी आणि पिक विमा कंपनीने एकत्रित सर्वे करुन अहवाल सादर करावा. तसेच अग्रीमे विमा देण्याचे निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले होते. 


सोयाबीन, मूग आणि उडीद पिकांचा समावेश


बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी याबाबतची अधिसूचना निर्गमित केली आहे. महसूल, कृषी आणि पिक विमा कंपनीने निर्देशित केलेल्या सर्व 87 महसुली मंडळांमध्ये सोयाबीन, उडीद आणि मूग या पिकांचे सर्वेक्षण करावा. तसेच या सर्व महसुली मंडळांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळं संभाव्य नुकसान हे सरासरी उत्पन्नाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यानं निकषानुसार ही सर्वच्या सर्व महसूल मंडळे अग्रीम पीक विम्यास पात्र आहेत. या सर्व महसूल मंडळांमध्ये तातडीने अग्रीम पीक विमा देण्यात यावा, अशा पद्धतीचे आदेश निर्गमित केले आहेत. 


एक महिन्याच्या आत मिळणार अग्रीम विमा 


धनंजय मुंडे यांच्या या तातडीच्या निर्णयामुळे 87 महसूल मंडळातील सोयाबीन, मूग आणि उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रीम विमा एक महिन्याच्या आत मिळणार  हे आता निश्चित झाले आहे. या कठीण काळात हा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या:


Crop Insurance : शेतकऱ्यांना आता कमीत कमी एक हजार रुपये पीकविमा मिळणार, विमा कंपनीची रक्कम कमी असल्यास उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देणार!