Agricultural News : केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीनं प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणाला मंजूरी दिली आहे. या माध्यमातून पतसंस्थांची कार्यक्षमता वाढवणे, कामकाजात पारदर्शकता आणणे, दायित्व निश्चित करणे हा उद्देश आहे. या प्रकल्पात सध्या कार्यरत असलेल्या 63 हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करणे प्रस्तावित आहे. 2 हजार 516 कोटी रुपये खर्च करुन पुढील पाच वर्षात हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा हा 1 हजार 528 कोटी रुपये असणार आहे.
संगणकीकरणामुळं ग्राहकांचा विश्वास वाढेल
प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था या, देशातील तीन स्तरीय अल्पकालीक सहकारी कर्ज व्यवस्थेच्या सर्वात खालच्या स्तरावर आहेत. यामध्ये अंदाजे 13 कोटी शेतकरी सभासद आहेत. जे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्वाचे आहेत. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था, केसीसी (KCC) अंतर्गत सर्व संस्थांनी दिलेल्या एकूण कर्जाच्या 41 टक्के कर्जाचं वितरण करतात आणि या प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांनी वितरीत केलेल्या एकूण कर्जाच्या 95 कर्ज हे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना देण्यात येते. इतर दोन स्तर म्हणजेच, राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे सामायिक बँकिंग सॉफ्टवेयरच्या माध्यमातून नाबार्डने यापूर्वीच संगणकीकरण केले आहे. दरम्यान, अधिकांश प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे अजूनही संगणकीकरण झाले नव्हते. तिथे सर्व कामे हाताने केली जात होती. याचा कार्यक्षमतेवर परिणाम होत होता आणि या व्यवहारांमुळे ग्राहकांचा विश्वास बसणेही कठीण होते. त्यामुळं हा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान काही राज्यांत, एखाद्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थेचे पूर्णतः किंवा अंशतः संगणकीकरण झाले आहे. मात्र, अशा संस्थांमध्ये वापरात असलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये सुसूत्रता नाही. ते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि राज्य सहकारी बँकेशी जोडलेले नाहीत. सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, देशातील सर्व प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे संगणकीकरण, राष्ट्रीय स्तरावर सामायिक प्लॅटफॉर्मवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संगणकीकरणामुळे, सेवा क्षेत्र मजबूत होईल
प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणामुळे, सेवा क्षेत्र मजबूत होऊन लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्याचे आर्थिक समावेशन होईल. त्याशिवाय खते आणि बियाणे यासारखी कृषी उत्पादने तसेच इतर सेवा, नोडल सेवा केंद्र म्हणून देखील विकसित होतील. या प्रकल्पामुळं प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या बँकिंग तसेच बिगर बँकिंग सेवांची व्याप्ती वाढेल. त्याशिवाय ग्रामीण भागात डिजिटलीकरणाला चालना मिळेल. यानंतर विविध सरकारी योजनांची जबाबदारी घेण्यास जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका नोंदणी करु शकतील आणि प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून त्या राबवू शकतील. ज्या राज्यांमध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे, त्या प्रत्येक प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांनी जर सामायिक सॉफ्टवेयरशी आपले सॉफ्टवेअर्स एकीकृत करण्यास मान्यता दिली आहे.