Farmers Protest Against MSP : विविध शेतकरी संघटना (Shetkari Sanghatana) पुन्हा आक्रमक झाल्या आहेत. हमीभावाचा (MSP) कायदा करण्याच्या मुद्यावरुन शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. केंद्र सरकारवर दबाव तंत्राचा वापर करण्यासाठी 200 शेतकरी संघटना दिल्लीत एकत्र येणार आहेत. सात आक्टोबरपासून नऊ ऑक्टोबरपर्यंत तीन दिवस शेतकरी संघटनांच्या दिल्लीत बैठका होणार आहेत. या सर्व संघटना व्ही एम सिंह (VM Singh) यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येणार आहेत. सिंह हे सयुक्त किसान मोर्चापासून अलग झाले आहेत.
या सर्व शेतकरी संघटना एकत्र येत केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हमीभावाचा कायदा करण्यासाठी या शेतकरी संघटना आग्रही आहेत. सरकारनं आश्वासन देऊन देखील हमीभावाच्या कायद्याबाबत ठोस पाऊल उचलले नसल्याचे शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. व्ही एम सिंह यांनी सर्व शेतकरी संघटनांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्लीत शेतकऱ्यांचे मोठे शक्तीप्रदर्शन होण्याची शक्यता आहे. 28 राज्यातील शेतकरी देखील यावेळी दिल्लीत उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
सरकारच्या विरोधात शेतकरी संघटना मैदानात
हमीभावाच्या कायद्याबाबत केंद्र सरकारनं समिती स्थापन करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, आजपर्यंत एकही समिती स्थापन झालेली नाही. याला संयुक्त किसान मोर्चानं विरोध केला. ज्यांनी नवे कृषी कायदे केले होते त्यांनाच समितीत स्थान देण्यात आल्याची माहिती शेतकरी नेत्यांनी दिली होती. त्यामुळं आता इतर शेतकरी संघटनाही सरकारच्या विरोधात उतरल्या आहेत. दरम्यान, गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला संयुक्त किसान मोर्चाने जंतर मंतरवर किसान महापंचायत बोलावली होती. विविध राज्यांतील शेतकरी दिल्लीत पोहोचले होते. एमएसपी आणि लखीमपूर खेरी प्रकरणाच्या विरोधात हा निषेध करण्यात आला. देशातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, अशी त्यांची मागणी होती. तसेच ऊसाच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करावी अशी मागणी देखील शेतकऱ्यांनी केली होती.
MSP च्या कायद्यासाठी शेतकरी संघटना आग्रही
केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे लागू केल्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. शेतकऱ्यांनी वर्षभर दिल्लीच्या सिमेवर आंदोलन केलं होतं. या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनापुढे नमतं घेत केंद्र सरकारनं तीन कृषी कायदे मागे घेतले होते. ऊसाला केंद्र सरकारने निश्चित केलेली एफआरपी शेतकर्‍यांना देणं कायदेशीररित्या बंधनकारक केलं आहे. तशाच पद्धतीने शेतकर्‍याने उत्पादित केलेल्या प्रत्येक कृषिमालाला सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव कायदेशीररित्या मिळावा. तसेच यासाठी हमीभावाचा एक कायदा असावा अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली होती. मात्र, अद्याप ही मागणी केंद्र सरकारनं मंजूर केली नाही. MSP च्या कायद्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटना पुन्हा आंदोलन करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: