सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम आदेश देऊन जंगलाची व्याख्या बदलली आहे.(Photo Credit : freepik )

आत्तापर्यंत वन संरक्षण कायदा 2023 च्या सुधारणांनुसार जंगलाची व्याख्या केली जात होती.(Photo Credit : freepik )

त्यानुसार, ती जमीन वन म्हणून ग्राह्य धरण्यात आली जी वन म्हणून अधिकृत आहे (Photo Credit : freepik )

किंवा सरकारी रेकॉर्डमध्ये जंगल म्हणून नोंद झाली आहे.(Photo Credit : freepik )

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानंतर 1996 च्या,(Photo Credit : freepik )

गोदवर्मन थिरुमुलकापाडा प्रकरणानुसार जंगलाची व्याख्या विचारात घेतली जाईल.(Photo Credit : freepik )

1996 च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, (Photo Credit : freepik )

जंगल हा शब्द त्याच्या शब्दकोशानुसार समजला पाहिजे.(Photo Credit : freepik )

इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) 2021 नुसार, (Photo Credit : freepik )

देशातील एकूण वनक्षेत्र 7,13,789 चौरस किलोमीटरमध्ये पसरले आहे.(Photo Credit : freepik )

जे देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 21.72 टक्के आहे. (Photo Credit : freepik )

2019 च्या अहवालाशी तुलना केल्यास,देशातील एकूण वनक्षेत्र सुमारे 1540 चौरस किलोमीटरने वाढले आहे.(Photo Credit : freepik )

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशात असेही नमूद केले आहे की,(Photo Credit : freepik )

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या वर्षी 31 मार्चपर्यंत राज्य तज्ञ समित्यांचे (SEC) अहवाल सादर करावे लागतील.(Photo Credit : freepik )