केंद्राने इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने नऊ महिने फुकट घालवले -Prakash Shendge

 ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत, राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवर आज महत्त्वाची सुनावणी होतेय.  मात्र सुनावणीपूर्वी केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर करत राज्य सरकारला झटका दिला आहे. नव्यानं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण इम्पिरिकल डेटाअभावी अडलंय आहे. अशात पुन्हा एकदा केंद्र सरकारनं नकारघंटा वाजवल्यानं महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कोणती बाजू मांडणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.