Rohit Pawar MCA Vastav 261 : रेवती सुळे, कुंती रोहित पवार यांच्या समावेशाचा वाद पेटला;न्यायालयाचा चाप
Rohit Pawar MCA Vastav 261 : रेवती सुळे, कुंती रोहित पवार यांच्या समावेशाचा वाद पेटला;न्यायालयाचा चाप
Kedar Jadhav On Rohit Pawar: महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीला (Maharashtra Cricket Association Elections) आता मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) यासंदर्भात आदेश दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनची सत्ता टिकवण्यासाठी मनमानी पद्धतीने संघटनेची सदस्यसंख्या वाढवल्याचा आरोप भारताचा माजी क्रिकेटपटू केदार जाधवने केला आहे. केदार जाधव हा महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचा सदस्य असुन भारतीय जनता पक्षाचा पदाधिकारी देखील आहे.
रोहित पवारांनी आपल्या बाजूने मतदान व्हावं यासाठी एमसीएची सदस्यसंख्या 154 वरुन वाढवून 571 वर नेली. त्यासाठी रोहित पवारांनी सदस्य करून घेतलेल्यांमधे त्यांची पत्नी कुंती , सासरे सतिश मगर यांच्यासह सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती सदानंद सुळे यांचाही सामावेश आहे. त्याचबरोबर रोहित पवारांच्या कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी देखील सदस्य करून घेण्यात आलेत. त्याचबरोबर अनेक राजकीय नेते आणि शैक्षणिक संस्थांना देखील ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सदस्य करून घेण्यात आल्याचा आरोप केदार जाधवनं केलाय. दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालयाने निवडणुकीला स्थिगीती दिलीय. आता पुढील सुनावणी 4 फेब्रुवारीला होणार असून रोहित पवारांना हा धक्का मानला जात आहे. हा निर्णय देताना न्यायालयाने निवडणूकीत घडलेला प्रकार पाहता यात हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचंही म्हटलं आहे. (Maharashtra Cricket Association Elections)
काय आहे प्रकरण? (MCA Election)
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची निवडणूक जाहीर झाली असून इच्छुक उमेदवारांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आपले उमेदवारी अर्जही दाखल केले आहेत. मात्र या निवडणुकीसाठी 24 ऑक्टोबरला निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या अंतिम उमेदवार यादीवर एमसीएचे जुने सदस्य श्रीपाद हळबे व अन्य काही जणांनी आक्षेप घेत आपल्या हरकती नोंदवल्या होत्या. मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारणं न देता त्यांच्या हरकती फेटाळून लावल्या. तसंच 24 ऑक्टोबरला थेट अंतिम उमेदवार यादी जाहीर केल्याचा आरोप करत श्रीपाद हळबे व इतरांनी यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.