Maharashtra Public Security Bill : शहरी नक्षलवादाला लगाम लागणार, जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक दोन हजार चोवीस संमत करण्यात आले आहे. हे विधेयक डिसेंबरच्या अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. त्यानंतर विस्तृत चर्चेसाठी आणि अफवांना योग्य उत्तर देण्यासाठी ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले. समिती प्रमुख चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने या विधेयकावर काम केले. या समितीमध्ये विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या अनेक सदस्यांचा समावेश होता. समितीने जनतेकडून आलेल्या जवळपास बारा हजार सूचनांचे वर्गीकरण केले. अंतिम अहवाल सभागृहाला सादर करण्यात आला असून, या अहवालाला कोणतीही डिसिडेंट नोट नाही, ही समाधानाची बाब आहे. हा कायदा आणण्याचे मुख्य कारण म्हणजे देशात वाढलेली कडवी डावी विचारसरणी, ज्याला 'लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम' असेही म्हटले जाते. बंदूकधारी माओवाद हळूहळू संपुष्टात येत असला तरी, त्याचे दुसरे स्वरूप तयार झाले आहे. 'पॅसिव्ह मिलिटंट्स' जनसंघटना तयार करत आहेत, ज्या वरकरणी लोकशाहीवादी वाटत असल्या तरी त्या भारताचे संविधान मानत नाहीत. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ही एक बंदी घातलेली संघटना आहे. त्यांच्या संविधानानुसार, "जनसंघटन और जनसंघर्ष आवश्यक और अपरिहार्य है। किंतु उनका उद्देश्य युद्ध की सेवा करना है।" (जनसंघटना आणि जनसंघर्ष आवश्यक आणि अपरिहार्य आहेत. परंतु त्यांचा उद्देश युद्धाची सेवा करणे हा आहे.) त्यांचे अंतिम लक्ष्य साम्यवादी व्यवस्था स्थापन करणे आणि भारतीय संविधान उखडून टाकणे हे आहे. ते संसदवाद आणि कानूनवादाच्या विरोधात निरंतर संघर्ष पुकारण्याचे ध्येय ठेवतात. शहरी भागातही 'पार्टी सेल' आणि 'जनसंघटना' स्थापन करून ते आपले कार्य करत आहेत. हे विधेयक अशा प्रकारच्या शहरी माओवादाला आळा घालण्यासाठी आणले गेले आहे.