बांगलादेश, नेपाळ सीमेवर कांद्याचे 500ट्रक अडकले,मुंबई बंदरातही 200ट्रक कांदा अडकून, व्यापारी अडचणीत

केंद्र सरकारने नुकतेच कांदयासह पाच प्रकारचे शेतमाल आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळले असल्याची घोषणा केली होती. भाजप समर्थक शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या या घोषणेचे तोंड भरून कौतुक करताना कांदा उत्पादकांना आता सोन्याचे दिवस येतील अशा प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. मोदी सरकारने तीन अध्यादेश काढून शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य बहाल केले असे निष्कर्षही काही शेतकरी संघटनांनी काढले होते. प्रत्यक्षात मात्र मोदी सरकारच्या त्या निर्णयाचे पडघम हवेतून विरण्यापूर्वीच कांद्यावर निर्यातबंदी लादण्यात आली आहे. मोदी सरकारचा शेतकरी द्रोही चेहरा यामुळे पुन्हा एकदा उघड झाला असल्याचा आरोप अजित नवले यांनी केला आहे.