Kanjurmarg Metro Car Shed | कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरणी राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरणी राज्य सरकारच्या अडचणी वाढणाची शक्यता आहे. 102 एकरचा हा भूखंड एमएमआरडीएला मेट्रो कारशेडसाठी देताना जिल्हाधिका-यांनी दिलेल्या आदेशात त्रुटी असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतंय. त्यामुळे जिल्हाधिका-यांनी आपला यासंदर्भातला निर्णय मागे घेत याप्रकरणाची नव्यानं सुनावणी घ्यावी. अन्यथा आम्ही त्या आदेशाबाबतच्या कायदेशीरबाबी पडताळून त्याची वैधता ठरवू असे स्पष्ट संकेत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत. यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितला की, सध्या विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्यानं अधिकारी त्यात व्यस्त आहेत. यंदाचं हे अधिवेशन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ दोनच दिवसांचं असल्यानं येत्या बुधवारी यावर राज्य सरकारच्यावतीनं उत्तर दिलं जाईल. तेव्हा हायकोर्टानं यावर बुधवारी सकाळी साडे 10 वाजता सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.

कांजूरमार्गमधील या भूखंडावर एका खाजगी विकासकानंही आपला दावा सांगत दिवाणी याचिका दाखल केलेली असताना त्याचीही बाजू जिल्हाधिका-यांनी ऐकणं आवश्यक होतं. कोर्टात प्रलंबित असलेल्या खटल्याची माहिती असूनही त्याकडे कानाडोळा करत जर जिल्हाधिका-यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला असेल तर ते योग्य नाही, असं मत यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं.