कंगनाच्या कार्यालय तोडफोडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा BMCला झटका; भाजप नेेत्यांच्या प्रतिक्रिया

अभिनेत्री कंगना रनौतच्या कार्यालय तोडफोडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला झटका दिला आहे. महापालिकेद्वारे पाठवलेली नोटीसही हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. तसेच कंगनाला कार्यालयाचा ताबा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कंगना रनौतनं तिच्या पाली हिलमधील बंगल्यावर मुंबई महापालिकेनं केलेल्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वीकारली आहे. तिच्याविरोधात पालिकेनं केलेली कारवाई ही सत्तेचा आणि अधिकारांचा दुरूपयोग करत केल्याचं स्पष्ट करत, पालिकेनं कंगनाला बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पाठवलेली नोटीस रद्द केली आहे. मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करताना पुढे झालेल्या वादात कंगनानं केलेली विधानं ही चुकीचीच होती, त्याचं समर्थन करताच येणार नाही असं स्पष्ट करत भविष्यात तिला अश्याप्रकारची वक्तव्य करताना भान बाळगण्याची समज हायकोर्टानं दिली आहे. तसेच नागरिकांनी केलेल्या टिकांकडे सरकारनं दुर्लक्ष करावं त्यासाठी सत्तेचा वापर करत नागरिकांचे मुलभूत अधिकार डावलणं चुकीचं असल्याचं मत हायकोर्टानं या निकालात नोंदवलं आहे.