विवाह म्हणजे पाशवी अत्याचार करण्याचा परवाना नव्हे, High Court of Karnataka चं मत : ABP Majha

विवाह म्हणजे पाशवी अत्याचार करण्याचा परवाना नव्हे, असं परखड मत कर्नाटक उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलंय. वैवाहिक बलात्कारप्रकरणी निर्णय देताना न्यायालयानं हे मत नोंदवलं आहे. विशेष म्हणजे वैवाहिक बलात्काराला बलात्काराच्या श्रेणीतून वगळण्याची चर्चा केंद्रीय पातळीवर सुरु असताना न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जातोय. 
बलात्काराच्या गुन्ह्यात पुरुष शिक्षेस पात्र ठरतोच, मग तो पती असला तरी दोषीच ठरतो असं न्यायालयानं हा निकाल देताना म्हटलंय. या प्रकरणात बलात्काराच्या खटल्यातून विवाहाच्या नावावर अपवाद मागणाऱ्या पतीची याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावली.  वैवाहिक बलात्काराला बलात्काराच्या श्रेणीतून वगळण्याच्या तरतुदीला काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारनं पाठिंबा दिला होता. पत्नीकडून कायद्याचा दुरुपयोग करून पतीला दिल्या जाणाऱ्या त्रासापासून संरक्षण देण्यासाठी आणि विवाहसंस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपण या तरतुदीला पाठिंबा देत असल्याचं केंद्रानं म्हटलं होतं. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक न्यायालयाच्या निकालाकडे पाहिलं जातंय