Waqf Board : वक्फच्या मालमत्तेसाठी उम्मीद पोर्टल लॉन्च, अल्पसंख्याक आयोगाकडून स्वागत!

Waqf Board : वक्फच्या मालमत्तेसाठी उम्मीद पोर्टल लॉन्च, अल्पसंख्याक आयोगाकडून स्वागत!

वक्फ दुरुस्ती कायद्याला (Waqf Amendment Act) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. या सुनावणीदरम्यान सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले की केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम व्यक्तीची नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच सध्याच्या वक्फ मालमत्तेवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अद्याप कोणत्याही प्रकारचा स्थगिती आदेश किंवा स्थगिती आदेश दिलेला नाही. या प्रकरणावर सरकारला सात दिवसात उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की वक्फ दुरुस्ती कायदा 2025 मधील काही तरतुदी सध्या लागू केल्या जाणार नाहीत. कायद्यातील तरतुदीवर स्थगिती देण्यास केंद्र सरकारनं (Central Government) विरोध केला आहे.  याबाबत अद्याप सर्वोच्च न्यायालयानं अंतिम निर्णय घेतला नाही. आम्ही लोकांना उत्तरदायी आहोत, गावेच्या गावे वक्फने घेतली आहेत. आम्हाला एक आठवड्याचा अवधी द्या, अशी मागणी केंद्र सरकारनं न्यायालयात केली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला म्हणणं मांडण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला आहे. पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे.