Supriya Sule on Ajit Pawar : अजित पवारांसोबत जाणार का? सुप्रिया सुळेंचं उत्तर ऐका...

Supriya Sule on Ajit Pawar : अजित पवारांसोबत जाणार का? सुप्रिया सुळेंचं उत्तर ऐका...

संख्या याच्यामध्ये प्रचंड घोटाळा होता आणि त्याच्यावरती आम्ही ऑब्जेक्शन घेतल्यानंतर त्यावेळेसचे आयुक्त मदान यांनी स्वतः लक्ष घालून त्याची दुरुस्ती केली आणि ती सगळी कागदपत्र आमच्या आधीची प्रभाग रचना शर्मांनी केली होती नंतर मदान यांनी सांगितली सांगितल्यानंतरची प्रभाग रचना आमच्याकडे होती त्याच्यामुळे गेल्या अनेक वर्ष प्रभाग रचना करणारे अधिकारी आपल्या. घरी बोलवून निवडणूक आयोगाचे अधिकारी आपल्या घरी बोलवून इथले राजकीय नेते प्रभाग रचना करतात. जर निवडणूक यंत्रणा आणि निवडणूक आयोग हे जर सत्ताधारी पक्षाच्या हाताच्या दबावाखाली येऊन महानगरपालिकाच्या अधिकारांना मोकळी देणार असतील की करा तुम्ही तर प्रभाग रचनेला काही अर्थच नाही. आपल्याला जी मत हवी आहेत ती प्रभागात घ्या, जी नको आहेत ती प्रभागाच्या बाहेर काढा, जी आपल्या विरोधात त्यांना बॅलन्स करण्यासाठी दुसऱ्याचा एक भाग त्या प्रभागात घ्या असं सगळं जर करणार असतील तर प्रभाग रचना करूच नका ना निवडणूक हे काही थोतांड नाही ते लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे एक उत्तम माध्यम आहे त्या माध्यमामध्ये जर तुम्ही राजकीय हस्तक्षेप करून स्वतःच्या प्रमाणे प्रभाग कळणार असेल आणि दाखवून देऊन तुम्ही आम्हाला सांगितल नाही अचानक आला कुठला प्रभाग त्यांनी कसा केला होता आणि नंतर त्या प्रभागात काय सुधारणा कर दो आम्ही काढून आधीची प्रभाग रचना कशी होती नंतर अंतिम केलेली प्रभाग रचना कशी सगळ आमच्याकडे आणि त्यामुळे बोलतो ते आम्ही पुराव्याने बोलतोय. आणि हे पुराव्यानी सिद्ध करून देऊ शकतो, असं काही नाही, दोन दोन माझ्याकडे पुरावे, शर्मा नावाचे आयुक्त होते, यांनी आधी केलेला नकाशा, नंतर त्यांना निवडणूक आयोगाने सूचना केल्या चुकलेल आहे, प्रभाग चुकले तर म्हणजे खाडीच्या परीकडे प्रभाग द्यायला पाहिजे होते तेवढे प्रभाग न देता त्याच्यातली कमी करून शहरात प्रभाग वाढवले का? जेवढे इथले दादा नगरसेवक आहेत, भाई नगरसेवक आहेत, वर्षनु वर्ष जे चौथ्या मजल्यावरती दादागिरी करतात, अधिकारी ज्यांना घाबरतात, ते बसून प्रभाग रचना की माझा प्रभाग आहे ना, असा असा असा असा कर झाला प्रवक्तेचा. लोकशाहीची ही कुरूड थट्टा आहे, आयुक्तांनी ती रोकावी, आयुक्तांची जबाबदारी आहे. आता त्याच्यावर... सरकार काय सर्वसामान्य नागरिकांना समजत नाही, आम्हाला सगळं समजतं, मागच्या दोन महिन्यात त्या टनलची किंमत दोन हजार कोटीनी वाढली, दोन हजार कोटी, आजकाल तर महाराष्ट्रामध्ये दोन हजार, तीन हजार, चार हजार, पाच हजार, सहा हजार काय राहिलेलच नाही, कोटीच्या कोटी उडाण कशी जातात कळतच नाही. आमचं म्हणण लोक राहिला गेल्यानंतर कशाला कारवाईच नाटक करता लोकांनी पैसा लावलेला असतो त्या बिल्डिंग मध्ये घर घेतात लोक गरीब लोक घरांमध्ये अन होऊ नयेवाच्या रक्त आठवून आम्ही आहोत होतात कशी बांधकाम कायदा आहे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे आतापर्यंत ठाणे महानगरपालिकेत हजारोनी बिल्डिंग उभ्या राहिल्या. दिव्यामध्ये कोर्टाचा आदेश बिल्डिंग पाडण्याचा, आजही तिथल्या बिल्डिंग पाडल्या गेलेल्या नाहीत. याच ठाणे महानगरपालिका आयुक्त उत्तर देतील का? कोर्टाचा आदेश धाब्यावर बसवलाय.