Sugar Factory Maharashtra : सत्ताधाऱ्यांच्या 17 साखर कारखान्यांना कर्ज वितरणाला हायकोर्टाची मनाई

Continues below advertisement

Sugar Factory Maharashtra : सत्ताधाऱ्यांच्या 17 साखर कारखान्यांना कर्ज वितरणाला हायकोर्टाची मनाई  

हेही वाचा : 

गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात पंतप्रधान आवास योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना स्वत:चे हक्काचे घर बांधण्यासाठी सरकारतर्फे आर्थिक मदत केली जाते. आतापर्यंत या योजनेचा लाखो लोकांना फायदा झालेला आहे. दरम्यान, सरकारने या योजनेत नुकताच महत्त्वाचा बदल केला आहे. या बदलामुळे पंतप्रधान आवास योजनेची व्याप्ती आणखी वाढणार असून त्याचा लाखो लोकांना फायदा होणार आहे.     अनेक अर्जदार ठरायचे अपात्र  सरकारने ग्रामीण भागासाठी राबवल्या जाणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेत काही बदल केले आहेत. या बदलामुळे आता ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्वत:चे घर बांधण्यास चांगलीच मदत होणार आहे. या योजनेतील एका नियमामुळे अनेक अर्जदार अपात्र ठरवले जायचे. मात्र आता सरकारने या नियमात महत्त्वाचा बदल केला आहे. त्यामुळे आता संबंधित नियमामुळे अपात्र ठरणारे अर्जदार आता पात्र ठरवले जाणार आहेत.   सरकारने नेमका काय बदल केला? पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेची सुरुवात 2015 साली करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील गरीब स्वत:चे घर बांधण्यासाठी सरकारकडून पैसे देण्यात आले. सरकारने आता या योजनेच्या नियमात बदल केला आहे. एखाद्या अर्जदाराचे मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपये असेल तसेच त्याच्या घरी लँडलाईन फोन असेल किंवा संबंधित अर्जदाराच्या घरी दुचाकी, फ्रीज असले तरीही त्याचा अर्ज ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्याला बाद ठरवले जाणार नाही. म्हणजेच आता घरी फ्रीज, दुचाकी, लँडलाईन फोन असला तरी अर्जदाराला पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अशा अर्जदारांना अपात्र घोषित केले जाणार नाही. याआधी अर्जदाराचे मासिक उत्पन्न 10 हजार रुपये असले किंवा त्याच्या घरी दुचाकी असली की त्याला अपात्र ठरवले जायचे.   

Continues below advertisement

JOIN US ON

Whatsapp
Telegram