Pune OBC Reservation:राज्य मागासवर्ग आयोगाची आज पुण्यात बैठक, न्यायालयाच्या निकालानंतर घडामोडींना वेग
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं आता अनिवार्य आहे आणि या पार्श्वभूमीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाची आज महत्त्वाची बैठक होतेय. हा डेटा गोळा करण्याची जबाबदाारी राज्य मागासवर्ग आयोगावर आहे. केंद्राकडून डेटा मिळण्याची शक्यता मावळल्यानंतर आता राज्यात डेटा गोळा करण्याचं आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत हा डेटा गोळा करावा लागणार आहे. आयोगाला पुरेसा कर्मचारीवर्ग आणि निधी दिला नसल्याची तक्रार याआधीच करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर झालेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाची आजची बैठक महत्वाची आहे. या बैठकीत आयोगाचे सदस्य कोणती भूमिका घेतात याकडेही लक्ष असेल.
Tags :
Obc Mandatory Meetings Political Reservation Challenges Imperial Data State Backward Classes Data Collection Responsibilities