Special Report | मागास ठरवण्याचा अधिकार आता राज्यांकडे, मराठा आरक्षणाचा चेंडू राज्याच्या कोर्टात

 

एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील अशी नवी दुरुस्ती केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजूर केली आहे. निकालात ज्या दोन तीन मुद्द्यांवर आरक्षण कोर्टानं नाकारलं होतं, त्यातला केंद्राच्या अखत्यारितला एक महत्वाचा विषय होता.