School Fees कपातीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, ठरवलेली फी घेण्याचा शाळांना अधिकार

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी शालेय शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याच्या राज्य सरकारच्या 12 ऑगस्टच्या आदेशाला (जीआर) सीआयसीएसई आणि सीबीएसई या दोन बोर्डांच्या संलग्न शाळांनीउच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल'कडून (सीआयसीएसई आणि सीबीएसई संलग्न खासगी विनाअनुदानित शाळा) राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाच्या वैधतेला रिट याचिकेमार्फत आव्हान दिलं गेलं होते. शाळांच्या फी कपातीवर आज  उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. शाळांच्या फी कपातीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असुन ठरवलेली फी घेण्याचा शाळांना अधिकार आहे असं स्पष्ट केल आहे.