Maratha Reservation : केंद्र सरकारने खाऊचा डब्बा दिला आहे पण तो डब्बा रिकामा आहे : Sanjay Raut

एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील असा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजूर केला होता. त्यासंबंधी आता केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे.  केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पटलावर मांडलं आहे.

केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकामध्ये 102 व्या घटनादुरुस्तीत बदल करण्यात येणार असून नवीन एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात येणार आहे. आता या विधेयकावर लोकसभेत कधी चर्चा होते ते पाहणे ओत्सुक्याचं असेल. 

हे विधेयक मराठा आरक्षणासंबंधी महत्वाचं असून आता यावर काय चर्चा होणार किंवा 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार हेही पहावं लागेल. 

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर म्हणजे 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. 5 मे रोजी हा निकाल आला, त्यानंतर एका आठवड्यातच केंद्रानं या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण सुप्रीम कोर्टानं तीही फेटाळली होती. त्यामुळे आता संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता. आता केंद्रानं त्याबाबत पावलं टाकली आहेत.