Nanded : संसदेत बोलू दिल नसतं तर खासदारकी सोडली असती : Sambhaji Raje Bhonsale : ABP Majha
नांदेड : नांदेडमध्ये आज मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मूक आंदोलनालाची हाक देण्यात आली होती. यावेळी बोलताना खासदार संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर खोचक टीका केली. मराठा आरक्षणाची जबाबदारी नांदेडच्या सुपुत्राने घ्यावी. पण ते कुठे आहेत? असं म्हणत संभाजीराजेंनी त्यांना टोला लगावला. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजासाठी केल्या जाणाऱ्या कामांबाबत एक 15 पानी पत्र संभाजीराजेंना दिलं होतं. या आंदोलनात बोलताना संभाजीराजेंनी ते पत्रही स्वीकारत नसल्याचं जाहीर केलं.
संभाजीराजे म्हणाले की, "आरक्षण रद्द झालं. पण पुढं काय? राज्य म्हणत की, केंद्राची आणि केंद्र म्हणत राज्याची जबाबदारी आहे. आम्हला टिकणारं आरक्षण पाहिजे. आता पुन्हा आरक्षण हवं असेल तर, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण सिद्द करावं लागेल. राज्यांनी प्रामुख्याने काय केलं पाहिजे. केंद्रानं अमेनमेंट बदलली पाहिजे. 50 टक्केचा कॅब वाढून दिला पाहिजे." , असं संभाजीराजे म्हणाले.
काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्यावरही टीकास्त्र डागलं. ते म्हणाले की, "मराठा आरक्षणाची जबाबदारी नांदेडच्या सुपुत्राने घ्यावी. पण ते कुठे आहेत? इथेही ते आलेले नाहीत. ते जेव्हा दिल्लीमध्ये आले होते, तेव्हा सगळ्यांना भेटले. काँग्रेसच्या नेत्यांनाही भेटले पण मला भेटले नाहीत. संभाजीराजेंना भेटायला त्यांना वेळ नव्हता. पण समाजाला दिशाहीन करुन चालणार नाही."
"समाजाला दिशाहीन करणं हे चालणार नाही. त्यासाठी संभाजीराजे छत्रपती इथे बसला आहे. मला एक पत्र आलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी 15 पानी पत्र मला पाठवलंय. त्यात समाजासाठी काय काय करतायत, हे लिहिलंय. त्यांनी आंदोलनाची दखल घेतली, ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण या 15 पानी पत्रामध्ये अनेक तफावती आहेत", असं संभाजीराजेंनी सांगितलं. "या 15 पानी पत्रात अनेक तफावती आहेत. पहिलं मूक आंदोलन कोल्हापूरला झालं, दुसरं मूक आंदोलन नाशकात झालं. तिथे आजएवढी गर्दी नव्हती. नांदेडकरांचा नाद करू शकत नाही. त्या मूक आंदोलनाला सगळे मंत्री, आमदार, खासदार आले होते. नाशिकच्या आंदोलनालाही लोकप्रतिनिधी आले होते. ओबीसी समाजाचे मंत्री छगन भुजबळ देखील तिथे आले होते. त्यांनी त्यांची भूमिकाही मांडली होती. आजही खासदार-आमदार आलेत. मग तुमचे पालकमंत्री कुठे आहेत? तुम्हाला जर प्रामाणिकपणे हे पत्र द्यायचं होतं, तर पालकमंत्र्यांच्या हातून द्यायचं होतं. ते मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे आम्ही हे पत्र स्वीकारत नाही.", असं म्हणत संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं पत्र स्विकारत नसल्याचं स्पष्ट केलं.