WEB Exclusive : राज्याच्या पशुसंवर्धन विकास विभागात खाजगीकरणाचे वारे? परीक्षा दिलेले हजारो विद्यार्थी वाऱ्यावर
नागपूर : राज्याच्या पशुसंवर्धन विकास विभागात सध्या खाजगीकरणाचे वारे वाहत आहे का? असा प्रश्न विचारण्याचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे आरोग्य जपण्याचे गोंडस कारण पुढे करत पशु संवर्धन विभागाद्वारे शेतकाऱ्यांच्याच मुलांवर अन्याय केला जात आहे, त्यांच्या हक्कावर खाजगीकरणाची बाधा आणली जात आहे. असेच सध्याचे पशु संवर्धन विभागाचे चित्र आहे. राज्याच्या पशु संवर्धन विभागात पशुधन विकास अधिकारीच्या 435 पदांसाठी एमपीएससी म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे 22 डिसेंबर 2019 रोजी परीक्षा घेण्यात आली होती. ती परीक्षा ही अनेक महिन्यांच्या पाठपुराव्याने पार पडली होती.
राज्यातील विविध पशु वैद्यकीय महाविद्यालयतून स्नातक झालेल्या हजारो पशु वैधकांनी ती परीक्षा दिली होती. आज निकाल लागेल, उद्या निकाल लागेल आणि आपण पशुधन विकास अधिकारी म्हणून रुजू होऊन आपले व कुटुंबियांचे स्वप्न साकार करू अशा अपेक्षेत हे तरुण होते. मात्र, परीक्षा देऊन 16 महिने उलटले तरी त्यांच्या परीक्षेचा निकाल आजवर लावण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या तरुणांमध्ये नैराश्य पसरले आहे.
मार्च महिन्यात अचानकच पशु संवर्धन विभागाने ती भरती प्रक्रिया अर्धवट ठेऊन एमपीएससीकडे परीक्षेचा निकाल लावण्याचे प्रयत्न न करता पशु धन विकास अधिकारी हे पद आता खाजगीकरणाने भरण्याचे धोरण स्वीकारले. आणि त्याला कारण दिले की ग्रामीण भागातील पशुधनासाठी आरोग्य सेवा निर्माण करण्यासाठी तातडीने पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची गरज आहे.. म्हणजेच ग्रामीण भागात पशुधनाच्या आरोग्य जपण्याच्या नावाखाली पशु संवर्धन विभागाने पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची पदे आउटसोर्सिंगने भरण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
मात्र राज्यातील हजारो तरुणांनी या निर्णयाचा विरोध सुरू केला आहे. हे आमच्यावर अन्याय असल्याचे सांगत हजारो विद्यार्थ्यांनी पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर मोहीम सुरू करत त्यांना मेसेज पाठवणे सुरू केले आहे. परीक्षा घेऊन ही 16 महिने निकाल न लावणारे शासन तरुणांच्या संयमाची आणखी किती परीक्षा घेणार असा सवाल हे बेरोजगार तरुण उपस्थित करत आहेत. आउटसोर्सिंग पद्धती पशुधन विकास अधिकारीची पदे भरल्यावर भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता नसेल. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळेल असा या तरुणांचा आरोप आहे.
सरकार सामान्य कुटुंबातील तरुणांची शासकीय नोकरीची संधी हिरावून घेत ती आड मार्गाने खाजगी हातात सोपवत असल्याचे आरोप या तरुणांनी केले आहे. 22 डिसेंबर 2019 ला परीक्षा देऊन ही 16 महिन्यात साधा निकाल न लावणारे शासन अचानक जीआर काढून आउटसोर्सिंगचा मार्ग का वापरत आहे. हे कंत्राटदारांचे सरकार आहे की गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांचे सरकार आहे असे सवाल बेरोजगार पशु वैद्यक तरुणांनी उपस्थित केले आहे. आऊटसोर्सिंग पद्धतीने नोकरीवर लागणारे पशुधन विकास अधिकारी शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळ्याने काम करणार का याचा विचार ही सरकारने करावं असे तरुणांचे म्हणणे आहे.